कोल्हापूर, 6 ऑगस्ट 2018: साखरेचे उत्पादन यंदा ३२४ लाख टनावर गेले. येत्या हंगामात ते किमान 350
लाख टन होण्याची शक्यता आहे. त्या पैकी राज्यात यंदा 122 लाख टन उत्पादन होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने साखर
हंगामाबाबतचे धोरण ठरवायला हवे. किमान पंचवीस टक्के साखर निर्यात, प्रतिक्विंटल 3500 रुपये किमान भाव, किमान 100
रुपये निर्यात अनुदान, कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण आदींचा धोरणात समावेश व्हायला हवा, असे स्पष्ट मत माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.
मंत्री श्री. पाटील एका कार्यक्रमासाठी कोल्हापुरमध्ये आले होते. या वेळी ते बोलत होते. श्री पाटील म्हणाले’ यावर्षी अडीचशे लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा
केंद्राचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात 324 लाख टन साखरेचे उत्पादन होऊन किमान एकशे दहा टन साखर शिल्लक राहिली. येत्या हंगामाचा विचार केला तर एकूण क्षेत्र अकरा लाख 68 हजार हेक्टर असून किमान साडेतीनशे टनसाखर तयार होईल आणि साहजिकच शिल्लक साखरेचा प्रश्न आणखी गंभीर होईल. येत्या हंगामाबाबत मंत्री समितीची बैठक व्हायला हवी होती.
मात्र, अजूनही त्यावर चर्चा नाही.
केंद्र व राज्य सरकारने आताच
धोरण न ठरवल्यास येत्या हंगामात किमान सत्तर टक्क्यांहून अधिक कारखाने चालू होतील की नाही, अशी भीती आहे हंगाम पुढे गेल्यास शेतकच्यांना तोटा सहन करावा लागेल. मुळातचअडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाच्या पाश्र्वभूमीवर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण आणि सॉफ्ट लोनचे धोरण ठरवायला हवे. यापूर्वी अशी तरतूद होती. इथेनॉलची
उचल ऑईल कंपन्यांकडून होत नसून परराज्यात इथेनॉल पाठवा, अशी पत्रे संबंधित कंपन्याकडून येत आहेत. परराज्यात ते पाठवायचे झाले तर वाहतूक खर्च वाढतो आणि तो परवडणारा नसल्याचेही ते म्हणाले.
