ग्राहक व्यवहार विभागाने आज नवी दिल्ली येथे रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय), अर्थात भारतीय किरकोळ व्यापारी संघटनेची बैठक आयोजित केली होती. डाळींच्या किमती आणि 21.06.2024 आणि 11.07.2024 च्या विशिष्ट अन्न पदार्थांच्या वाहतुकीवरील निर्बंध (पहिली आणि दुसरी दुरुस्ती) आदेश 2024 अनुसार, साठवणीवरील मर्यादा यासह इतर मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
भारतीय किरकोळ व्यापारी संघटनेचे (आरएआय) 2300 हून अधिक सदस्य असून, देशभरात संघटनेची 6,00,000 पेक्षा जास्त विक्री केंद्र आहेत.
देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गेल्या महिन्याभरात चणा, तूर आणि उडीद डाळीच्या दरात जवळजवळ 4% घट झाली, मात्र किरकोळ विक्रीच्या दरात अशी घट दिसून आली नाही, अशी माहिती निधी खरे यांनी दिली. घाऊक बाजार आणि किरकोळ दरामधील तफावत त्यांनी निदर्शनास आणून दिली आणि त्या म्हणाल्या की, यावरून किरकोळ व्यापारी अधिक नफा कमवत असल्याचे सूचित होत आहे.
खरिपामधील डाळींची पेरणी समाधानकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रमुख खरीप डाळ उत्पादक राज्यांमध्ये तूर आणि उडीद डाळीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत असून, नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाच्या बियाणांचे वितरण केले जात आहे आणि आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी कृषी विभाग राज्याच्या कृषी विभागांशी सतत संपर्कात आहे असे त्या म्हणाल्या.
डाळींच्या दराची सध्याची स्थिती आणि खरीप पिकाची स्थिती लक्षात घेता, डाळींचे दर ग्राहकांना परवडण्याजोगे ठेवण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना किरकोळ उद्योगाने हातभार लावावा, असे त्या म्हणाल्या.
विहित मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसह सर्व साठवणी संस्थांकडील डाळींच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यापार्‍यांकडून होणारे साठवणी मर्यादेचे उल्लंघन, सट्टेबाजी आणि नफेखोरी विरोधात सरकार कठोर कारवाई करेल असा इशारा त्यांनी दिला.
किरकोळ उद्योगातील सहभागींनी आश्वासन दिले की, ते आपल्या किरकोळ नफ्यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करतील आणि ग्राहकांना किफायतशीर ठरेल, अशा योग्य दराने डाळींची विक्री करतील.
(Source:PIB)
