नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आगामी G २० परिषदेमध्ये ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी बहुप्रतिक्षित ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. या अलायन्सच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये भारत, अमेरिका आणि ब्राझीलसोबत G२० मधील सदस्यांचा समावेश असेल. शिवाय इतर १९ देशांनी यात सहभागी होण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. पंतप्रधान मोदी शनिवारी संध्याकाळी ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’ची घोषणा करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चीन, सौदी अरेबिया आणि रशियाचा सहभागी न होण्याचा निर्णय …
जैवइंधनांच्या वापरास गती देणे, नवीन जैवइंधन तयार करणे, जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त मानके स्थापित करणे, जागतिक सर्वोत्तम पद्धती शोधणे आणि उद्योग सहभाग सुनिश्चित करणे हे वैश्विक जैवइंधन आघाडीचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, या आघाडीबाबत G२० सदस्य राष्ट्रांमध्ये सर्व सहमती दिसून येत नाही. चीन आणि तेल उत्पादक सौदी अरेबिया आणि रशियाने यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रिज (ओपेक) प्लस ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’च्या घडामोडीवर लक्ष ठेवून (जेथे सौदी अरेबिया आणि रशिया दोन्ही सदस्य आहेत) आहे. जैवइंधन व्यापार वाढवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या पुढाकाराने ‘ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स’च्या माध्यमातून जागतिक व्यासपीठ निर्माण केले जात आहे.
इंधन आयात कमी करण्याचा भारताचा प्रयत्न…
‘मिंट’च्या वृतानुसार, ओपेक+ समुहाने तेल उत्पादनात लागोपाठ कपात केली असताना भारत इंधनावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध स्रोतांद्वारे जैव इंधन उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०१८ मध्ये, भारताने देशांतर्गत क्षमता वाढवण्यासाठी जैवइंधनाची आयात आणि निर्यात प्रतिबंधित केली. तथापि, भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) आणि निर्यात-केंद्रित युनिटमधील युनिट्सद्वारे जैवइंधन निर्यात करण्यास परवानगी देतो.
भारताचा २०७० पर्यंत कार्बन तटस्थता मिळविण्यासाठी प्रयत्न
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (आयईए) म्हणण्यानुसार, २०५० पर्यंत जगात ऊर्जा प्रणालीला शुद्ध शून्य उत्सर्जनाच्या दिशेने नेण्यासाठी २०३० पर्यंत जागतिक जैव इंधन उत्पादनाची तिप्पट गरज भासेल. आपल्या महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तनाच्या मोहिमेत भारत २०७० पर्यंत कार्बन तटस्थता मिळविण्यासाठी कटिबद्ध आहे. भारताकडे महत्त्वाकांक्षी जैव इंधनाचा रोडमॅप आहे. सरकारने २०३० चे २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट २०२५-२६ पर्यंत आणले आहे. भारताने १० टक्के इथेनॉल मिश्रण उद्दिष्ट वेळेआधीच गाठले आहे.
