गुरुदासपूर : चीनी मंडी
पंजाबमधील सात खासगी कारखान्यांनी सरकारला कारखाने बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. २०१७-१८च्या हंगामातील शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी क्लिंटलला ५५ रुपये भरपाई न दिल्यास कारखाने बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून नवीन गाळप हंगाम सुरू होत आहे. त्याचवेळी कारखाने बंद करू, असा इशारा देण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधील संभाव्य असंतोष लक्षात घेऊन सरकारला कोंडीत पकडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
नवी दिल्लीत पंजाब शुगल मिल ओनर्स असोसिएशनची बैठक झाली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीला असोसिएशनचे अध्यक्ष जरनैलसिंग वाहिद, जसदीप कौर चढ्ढा, कमल ओसवाल, राणा इंदर प्रताप सिंह, कुणाल यादव आणि राज चढ्ढा उपस्थित होते.
या संदर्भात असोसिएशनचे अध्यक्ष वाहीद म्हणाले, ‘राज्य सरकारने निर्देशित केलेली ३१० रुपये प्रति क्विंटल या उसाच्या किमतीचा भविष्यात पुनर्विचार करायला हवा. आगामी २०१८-१९च्या हंगामात आम्ही केंद्राने जाहीर केलेल्या एफआरपीप्रमाणे २७५ रुपये प्रति क्विंटल दर देण्यास तयार आहोत. जर राज्य सरकारने एफआरपी आणि राज्य सरकारच्या दरातील फरकाची रक्कम देण्याची तयारी दाखवावी.’
उत्तर प्रदेश सरकार गेल्या काही हंगामांपासून साखर कारखान्यांवरील ओझे हलके करण्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करते, असा दावा वाहीद यांनी केला. आम्ही साखर कारखाना मालकांनी यापूर्वीच शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादन न करण्याचे आवाहन केल्याचेही त्यांनी वाहीद यांनी सांगितले.
किर्ती किसान युनियनचे उपाध्यक्ष सतबीर सिंग म्हणाले, ‘ऊस शेती आता आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. कारखान्यांकडून सातत्याने बिले थकवली जातात आणि आता तर, कारखाने आमचा ऊस घेण्यासच तयार नाहीत. जर, कारखाने ऊस स्वीकारणारच नसतील, तर आम्हाला भात आणि गव्हाचे चक्र पुन्हा सुरू करावे लागेल.’ दरम्यान, साखर मंडळाच्या बैठकीतच, अनुदान देण्याविषयी निर्णय होईल. ही बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे. बैठकीला शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि खासगी साखर कारखान्याचे अधिकारी उपस्थित असणार आहेत. त्या बैठकीत सगळ्या विषयांवर चर्चा होईल, अशी माहिती राज्याच्या ऊस आयुक्तांनी दिली.
