पुणे : चीनीमंडी
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनेतील रक्कम राज्य सरकारने वाढवून न दिल्यामुळे आता राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारविरोधात उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची पावले खासगी कारखान्यांनी उचलली आहेत. राज्य सरकारने खासगी साखर कारखान्यांना मिळून ५५० कोटी रुपये द्यायचे आहेत, अशी माहिती वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष भैरवनाथ बी बी ठोंबरे यांनी दिली.
साखरेच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाल्यामुळे केंद्र सरकारने २०१४-१५ च्या हंगामात साखर उद्योगासाठी अल्प मुदतीच्या कर्जाची योजना जाहीर केली होती. साखर कारखान्यांकडून एफआरपी मोठ्या प्रमाणावर थकली होती. त्यामुळे सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांची कर्ज योजना जाहीर केली. पाच वर्षांच्या मुदतीचे कर्ज १० टक्के व्याज दराने मिळाले होते. पाच वर्षा्ंसाठी केंद्र सरकार व्याज भरणार होते. त्यानंतर पुढे चार वर्षांसाठी राज्य सरकार जबाबदारी घेणार होते.
याबाबत बी बी ठोंबरे म्हणाले, ‘राज्य सरकारने खासगी साखर कारखान्यांना ही सवलत देण्यास नकार दिला. त्याला त्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या २०१० च्या निकालाचा हवाला दिला आहे. ज्यामध्ये नवीन साखर कारखान्यांच्या उभारणीविषयी निकाल देण्यात आला होता. त्याला व्याज सवलत योजना लागू होत नव्हती. पण, केंद्राच्या आदेशामध्ये खासगी आणि सहकारी दोन्ही साखर कारखान्यांना याचा लाभ मिळणार होता. जर, खासगी साखर कारखान्यांना यातून बाजुलाच ठेवायच होते तर, त्यांनी मूळ अध्यादेशाचे पालक का केले?, असा प्रश्न ठोंबरे यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात दाद मागण्यात आली आहे.
दरम्यान, साखरेच्या दरांमध्ये किंचित सुधारणा झाली असून, खुल्या बाजारात साखरेची मागणीही वाढू लागली आहे. यावर ठोंबरे म्हणाले, व्यापाऱ्यांकडील साखरेचा साठा संपल्यामुळे मागणी वाढल्याचे दिसत आहे. साखर कारखान्यांकडून किमान विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री करण्याचा प्रकार सुरू होता. तो नियंत्रणात आला आहे.
