नैरोबी (केनिया ): केनिया मध्ये साखर उद्योगाला पुनर्जीवित करण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांच्या खाजगीकरणाबरोबरच साखरेवर अतिरिक्त करही लावला जाईल. या कराचा भार साखरेच्या ग्राहकांवर येईल. अशी माहिती राष्ट्रपति कार्यालयाने दिली आहे.
उद्योगातील जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, खराब मशीन्स, उत्पादनाचे उच्चतम मूल्य आणि सरकारकड्न वेळेवर न मिळणारी अर्थिक मदत यामुळे पूर्वी अफ्रिकी देशामध्ये साखर उद्योग संकटात आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून आलेल्या माहिती मध्ये सांगितले आहे की, सरकारने साखर उद्योग पुनर्जीवित करण्यासाठी गठित टास्क फोर्स च्या सर्व शिफारशी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टास्क फोर्स ने साखरेवर अतिरिक्त कर लावण्याची शिफारसही केली आहे. यामुळे मिळणाऱ्या महसूलात ऊस शेतकऱ्यांची अर्थिक स्थिती सुधारण्या बाबतचा मुद्दा नमूद केला आहे. टास्क फोर्स ने साखर आयातीच्या नियमांत परिवर्तन करण्याची ही शिफारस केली आहे.
केनिया सरकारने 2015 मध्ये देशातील साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्या अंतर्गत पाच सरकारी साखर कारखान्यांचे शेअर्स विकण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला कोर्टात आव्हान दिले गेले, यानंतर कोर्टाने सरकारच्या या निर्णयाचे निरसन केले. तेव्हा सरकारच्या खाजगीकरण आयोगाने क्षेत्रीय सरकारांसहीत इतर पक्षांनाही यामध्ये सामिल करुन ही प्रक्रिया पुन्हा सुरु केली. 2015 मध्ये देशातील साखर कारखान्यांच्या खाजगीकरणाच्या अपयशी प्रयत्नांनंतर च केनिया सरकारने 2017 मध्ये टास्क फोर्स चे गठन केले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
