मुंबई : बगॅसपासून सहवीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यातील साखर कारखान्यांना युनिटमागे दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून ७ मार्च २०२४ रोजी निर्णय घेवून महाराष्ट्र शासनाकडून बगॅसवर आधारीत वीज निर्मितीस प्रति युनिट १.५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना फार मेाठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत १ हजार ३५० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
‘चीनीमंडी’शी बोलताना ज्येष्ठ साखर उद्येाग अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले, महाराष्ट्रातील अनेक कारखान्यांनी बगॅसवर आधारीत सहविज निर्मिती प्रकल्प स्थापन केलेले आहेत. काही कारखान्यांकडून असे प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्र विद्युत आयोगाने प्रति युनिट विजेचा दर ४.५० ते ४.६५ इतका निश्चित केलेला आहे. उत्पादन खर्च विचारात घेता हा दर साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे हा दर वाढवून मिळावा, यासाठी साखर संघामार्फत शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही दोन वर्षांपूर्वी प्रति युनिट 1 रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे सहवीज निर्मिती प्रकल्प तोट्यात चालले आहेत. काही प्रकल्प रेंगाळले आहेत.
सध्या राज्यात उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे विजेची मागणी वाढत आहे. कोळशावर चालणाऱ्या प्रकल्पांमुळे हवा प्रदुषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय कोळसा टंचाई, कमी प्रतीचा केाळसा, प्रकल्पातून वीज बाहेर पुरवठा करताना येणारा ट्रॅंझीट लॉस आदी विविध कारणांमुळे राज्यात वीज निर्मितीवर मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात उसाचे उत्पादन वाढत असून साखर कारखान्यातून मुबलक प्रमाणात बगॅस उपलब्ध होत आहे. शिवाय बगॅसवर आधारित सहविज प्रकल्पाकडून हवा प्रदूषण कमी होते. वीज निर्मितीमुळे होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना उसाची बिले वेळेत देण्यास मदत होणार आहे.
सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून २०२५ पर्यंत १ हजार ३५० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. साखर कारखान्यांमार्फत बगॅसद्वारे ही वीजनिर्मिती होऊ शकते. मात्र, वीज कंपन्यांचा वीज खरेदी दर हा ४ रुपये ७५ पैसे ते ४ रुपये ९९ पैसे एवढा प्रतियुनिट आहे. आता नव्या निर्णयानुसार हे अनुदान प्रति युनिट ६ रुपयांपर्यतच दिले जाणार आहे. ज्या कारखान्यांनी ज्या दराने वीज खरेदी करार केले आहेत ते पाहून ६ रुपयांच्या मर्यादपर्यंत हे अनुदान दिले जाणार आहे.
