मुंबई : चीनी मंडी
महाराष्ट्र सरकार ने गन्ना काटने, कटाई और परिवहन करने वालों को ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के साथ-साथ बीमा योजनाओं का लाभ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। राज्य में 168 सहकारी और निजी चीनी मिलों में लगभग आठ लाख श्रमिक शामिल है। सरकार ने ईपीएफ के लाभ, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और इन मजदूरों को आवास जैसी बीमा योजनाओं का लाभ उठाने का प्रस्ताव दिया गया है।
एक कार्यालय बीड जिले के परली में होगा…
महाराष्ट्र राज्य श्रम विभाग के अधिकारी ने कहा की, ये प्रस्तावित योजनाएं हैं और हम जल्द ही उनके लिए मानदंड तय करेंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, बीड जिले में परली में एक कार्यालय होगा, क्योंकि वहां से बड़ी संख्या में गन्ना मजदूर हैं। उन्हें पंजीकृत करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया जाएगा। 2014 में, राज्य सरकार ने स्वर्गीय बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के नाम पर एक गन्ना मजदूर कल्याण बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। हालांकि, बोर्ड की बजाय, राज्य सरकार अब गन्ना मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना के साथ आ गई है, जिसे पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि, राज्य विधानसभा की एक उप-समिति ने चीनी मिलों को प्रमुख नियोक्ता और गन्ना मजदूरों का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा गन्ना मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए चीनी मिलों से लेवी एकत्र करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। यह चीनी मिलें और गन्ना मजदूरों के बीच नियोक्ता और कार्यकर्ता के रूप में संबंध स्थापित करेगा। इसका मतलब है कि इन मजदूरों को कर्मचारियों के भविष्य निधि आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने चाहिए, लेकिन मिलों ने वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।
