लाहौर: पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) ने सरकार से अतिरिक्त चीनी उत्पादन के निर्यात की अनुमति देने की मांग की है और प्रधानमंत्री इमरान खान से चीनी उद्योग के साथ बैठक के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। पाकिस्तान में चालू सीजन के दौरान चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड 7.51 मिलियन टन तक पहुंच गया है। PSMA के एक प्रवक्ता ने सोमवार को दावा किया कि, चूंकि स्थानीय रूप से उत्पादित चीनी को किसी भी टैक्स से छूट नहीं मिली है, इसलिए सरकार को उद्योग से भारी मात्रा में टैक्स प्राप्त हुए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि, पाकिस्तान के चीनी उद्योग ने 6 मिलियन टन की कुल जरूरत के मुकाबले 5.63 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया था। इस अंतर को कम करने के लिए, सरकार ने बिना कोई बिक्री कर लगाए चीनी का आयात किया, जिससे राष्ट्रीय खजाने को नुकसान हुआ, जबकि विदेशों के उद्योग के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने कहा कि, चीनी उद्योग ने सरकारी दबाव में मिलों को निर्धारित समय से पहले ही चालू कर दिया था, लेकिन सरकार ने चीनी मिलों को कार्यशील पूंजी देने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। दूसरी ओर, ट्रैक और ट्रेस सिस्टम का श्रेय लेने वाला FBR पूरी तरह से अनुपात से बाहर है। वास्तव में, चीनी मिलों ने पहले से ही ट्रैक और ट्रेस सिस्टम से पहले एक सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित की थी, जिसमें कैमरे और चीनी मिलों में FBR कर्मचारियों की उपस्थिति शामिल थी। चीनी मिलों ने हमेशा सरकार को समर्थन दिया है और आगे भी करती रहेंगी।
इस वर्ष चीनी मिलों ने बार-बार सरकार को यह एहसास कराया कि, देश को गन्ने की बंपर फसल मिली है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चीनी मिलों ने किसानों को समय पर भुगतान किया और पिछले वर्ष की सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक का भुगतान किया। इसने किसानों को अधिकतम भूमि पर गन्ना बोने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि चीनी मिलें अभी भी अपनी क्षमता से चल रही हैं।
