गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि राज्याच्या श्रम आणि रोजगार विभागाला एक जनहित याचिकेच्या (public interest litigation) अनुषंगाने उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये ऊस तोडणी कामगारांसाठी किमान वेतनामध्ये (wage/मजुरी) सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याला दक्षिण गुजरातमध्ये कोयता या रुपात ओळखले जाते.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, एनजीओ मजूर अधिकार मंच (Mazoor Adhikar Manch) ने ॲड. आनंद याज्ञनिक यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, राज्य सरकारने २०१५ मध्ये ऊस हार्वेस्टरसाठी किमान मजुरीच्या दरात सुधारणा करण्यात आली होती. २०२०मध्ये सुधारणा वैधानिक तरतुदींनुसार असली पाहिजे. सरकारने सामान्य रुपात शेतमजुरांसाठी किमान मजुरीमध्ये सुधारणा केली आहे. मात्र, ऊस तोडणी मजुरांसाठीच्या दरात सुधारणा करण्यात आलेली नाही.
जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, दरवर्षी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातच्या आदिवासी भागातील दोन लाखाहून अधिक हंगामी कामगार सहकारी समित्या आणि साखर कारखान्यांसाठी दक्षिण गुजरातमध्ये ऊस तोडणी करतात.
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार respondents कडून जनहित याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांविषयी (contentions) आपले सादरीकरण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
