पुणे : केंद्र शासनाने देशातील साखर उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेल्या साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये बदल करण्यासाठी २३ ऑगस्ट रोजी एक मसुदा जाहीर केला होता. या मसुद्याद्वारे साखर कारखान्यांशी संबंधित घटकांकडून हरकती, शिफारशी व सूचना मागविल्या आहेत. यासाठीची अंतिम मुदत २३ सप्टेंबरपर्यंत आहे. या हरकती व सूचनांची नोंद घेऊन अंतिम मसुदा जारी करेल आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीची मोहोर उठल्यानंतर हा नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या मसुद्यावरील अभ्यासानंतर १४ सप्टेंबर रोजी पुण्यातील साखर संकुलामध्ये याविषयीची एक महत्त्वाची बैठक होत आहे.
गेल्या आठवड्यात पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये देशातील साखर कारखानदार संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींची एक बैठक झाली. या बैठकीत प्रत्येक संघटनेने आपल्या स्वतंत्र हरकती वा सूचना देण्याऐवजी समग्र साखर कारखानदारीच्या वतीने एकच मसुदा शासनास सादर करण्याचे ठरले. या बैठकीला इंडियन शुगर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (इस्मा), राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ, वेस्टर्न इंडिया शुगर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (विस्मा), साऊथ इंडिया शुगर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिस्मा), उत्तर प्रदेश मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आदी विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीमध्ये विविध संघटनांनी केंद्र शासनाच्या मसुद्यावर घेतलेल्या हरकती, सूचना, शिफारशी यांचा ऊहापोह होईल आणि त्यानंतर सर्वांच्या सूचनांची दखल घेऊन २१ सप्टेंबर रोजी केंद्र शासनाकडे हा मसुदा सादर करण्यात येईल.
