पुणे : साखर कारखान्यांतील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या त्रिपक्षीय कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ या दोन्ही मान्यताप्राप्त राज्य संघटनांनी १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी बदलाची नोटीस शासनासह सर्व संबंधितांना दिली. त्यासाठी वेळोवेळी मागण्यांचे निवेदन देऊनही राज्य सरकारने त्रिपक्ष समिती गठित केली नाही. त्यामुळे कामगारांनी संपाची हाक दिली आहे. १६ डिसेंबरपासून साखर कामगारांचा बेमुदत संप होणारच असल्याने ऊस गाळप हंगाम कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी सांगितले की, शासन आणि साखर संघाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही साखर कामगारांच्या पदरी निराशा आलेली आहे. यापूर्वीच्या कराराची मुदत मार्च २०२४ रोजी संपल्यानंतर कोणीच त्रिपक्षीय समिती गठित करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सोमवार, दि. १६ डिसेंबरला पहाटे चार वाजता साखर कारखान्यांच्या सुरू असलेल्या गळीत हंगामातील गव्हाणी आम्ही बंद पाडणार आहोत. राज्यात सर्वच विभागांतील साखर कामगारांकडून बेमुदत संपाचे नियोजन पूर्ण केले आहे. दरम्यान, राज्याचे नवीन सहकारमंत्री कोण होणार ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार हे मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी गेले असून सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्याकडे साखर आयुक्तांचा अतिरिक्त पदभार आहे. त्यामुळे बेमुदत संपाची कोंडी कशी फुटणार ? असा प्रश्न आहे.
