पुणे : तब्बल १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर झालेल्या निवडणुकीत यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांनी नवीन संचालक मंडळाच्या हाती कारभाराची सूत्रे दिली आहेत. सद्यस्थितीत कारखाना सुरळीत चालविण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची गरज आहे. हे अपेक्षांचे डोंगराएवढे ओझे संचालक मंडळ कसे पेलणार, याकडे सभासदांसह हवेली तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे. एकेकाळी राज्यात आदर्श ठरलेला व हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरलेला कारखाना रुळावर यावा, अशी अपेक्षा सर्वांची आहे.
यशवंत कारखाना १३ वर्षांपूर्वी बंद पडला. तो सुरु करण्यासाठी सभासदांनी प्रचंड प्रयत्न केले आहेत. कारखाना सुरू करण्यासाठी लोकनियुक्त संचालक मंडळ निवडले गेले आहे. या संस्थेला मदत करण्यासाठी आता केंद्र व राज्य सरकारमधील बड्या मंडळींची गरज भासेल. निवडणुकीत दिलेल्या शब्दाप्रमाणे कारखान्याच्या मालमत्तेची विक्री संचालक मंडळास करता येणार नाही.
कारखान्यावरील थकीत १५० कोटींचे कर्ज ओटीएस करणे, अत्याधुनिक प्लॅन्ट उभारणे, सभासद, कामगारांची थकीत ५८ कोटींची देणी फेडणे, सरकारी करभरणा, न्यायालयातील २५० हून अधिक दावे निकालात काढणे आदींसाठी २०० कोटींहून अधिकचा निधी उभारण्याचे आव्हान संचालक मंडळासमोर आहे. सद्यस्थितीत एनसीडीसी अर्थात राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्यामार्फत भरीव आर्थिक पॅकेज मिळण्याविषयी साशंकता आहे.
