चंडीगढ़: हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल और गुरमीत सिंह खुडियन की एक कैबिनेट उपसमिति ने मंगलवार को किसानों और कर्मचारी संगठनों के साथ उनकी लंबित मांगों पर चर्चा की। तीनों मंत्रियों ने संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन एकता, सिद्धूपुर और संयुक्त गन्ना संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर फसल क्षति के मुआवजे, राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण और गन्ने की कीमत सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि, कैबिनेट उप समिति ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में फसल क्षति मुआवजे के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसने किसान यूनियनों को यह भी आश्वासन दिया कि सभी आयुक्तों की एक बैठक जल्द ही बुलाकर ऐसे सभी मामलों का निपटारा अगले तीन महीनों के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गन्ने की कीमत पर, मंत्रियों ने किसानों को बताया कि पंजाब ने पहले ही राज्य सलाहित मूल्य (SAP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जबकि कृषि विभाग को गन्ना उत्पादन की लागत मूल्य का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों, गन्ना विशेषज्ञों और गन्ना किसानों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही पंजाब के लिए गन्ने की उपयुक्त किस्म और किसानों की अन्य चिंताओं का अध्ययन करने को भी कहा गया ताकि किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
