चंडीगड: सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षातील १०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीची पूर्तता केली असल्याची माहिती सहकार मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा यांनी दिली. हे पैसे लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जाणार आहेत.
मंत्री रंधावा म्हणाले, केंद्र सरकारने २०१९-२० या वर्षातील सहकारी साखर कारखान्यांचे निर्यात अनुदान ३१ कोटी रुपये आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे १० कोटी रुपयांचे बफर स्टॉक अनुदान रोखले गेले असूनही पंजाब सरकारने स्वतःच्या स्तरावर पैसे दिले आहेत. केंद्र सरकारसोबत लवकरच या प्रश्नांची चर्चा करून अनुदान लवकरात लवकर मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे रंधावा म्हणाले.
ते म्हणाले, राज्य सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांनी लुधीयानातील पंजाब कृषी विद्यापीठ, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कर्नाळ केद्राच्या सहकार्याने चांगली उत्पादकता असलेली ऊसाची १६ लाख रोपे उपलब्ध केली आहेत. यातून उत्पादकांच्या प्रती एकरी उत्पादनातही वाढ होईल असे रंधावा यांनी सांगितले.
