चंडीगढ़: जिला प्रशासन ने बुधवार को धूरी में स्थित निजी चीनी मिल की नीलामी स्थगित कर दी, और मिल प्रबंधन को गन्ना किसानों का ₹ 7.82 करोड़ का बकाया भुगतान के लिए एक और सप्ताह की मोहलत दे दी। प्रशासन के अधिकारी सुबह नीलामी के लिए गए, लेकिन उसी समय आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुच गये, जिन्होंने दावा किया कि मिल पर 46 करोड़ का टैक्स बकाया है। इस दौरान किसान भी मिल के बाहर जमा हो गए और उन्होंने अधिकारियों को जाने नहीं दिया।
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक, गन्ना किसान और गन्ना संघर्ष समिति के नेता अवतार सिंह ने कहा, प्रशासन ने नीलामी में देरी करने के लिए जानबूझकर आबकारी और कराधान विभाग को तस्वीर में लाया। उन्होंने सवाल खड़ा किया की, आबकारी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि राशि 1974 से लंबित है, लेकिन इससे पहले वे क्या कर रहे थे? धूरी अनुमंडल दंडाधिकारी अमित गुप्ता ने कहा, मैं अभी भी मिल के अंदर हूं और इस मुद्दे पर प्रबंधन से बात कर रहा हूं।
