बठिंडा : पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि भूजल प्रदूषणाबाबत संसदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मालब्रोस इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेडशी पर्यावरणीय गुन्ह्यांशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केली.
याबाबत टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत हा छापा टाकण्यात आला. पर्यावरणीय गुन्ह्याखाली ईडीने छापे टाकले आहेत. पंजाब, दिल्ली आणि मध्य प्रदेशातील सात परिसरांवर शोध घेण्यात आला. दीप मल्होत्रा, गौतम मल्होत्रा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या आणि ओएसिस ग्रुप ऑफ कंपनीजचा भाग असलेल्या मद्य उत्पादन आणि इथेनॉल युनिटशी संबंधित सात ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली.
योगायोगाने, मल्होत्रा कुटुंबाची दिल्लीतील मद्य व्यवसायातही भागीदारी आहे. दीप मल्होत्रा हे शिरोमणी अकाली दलाचे आमदार आहेत. फिरोजपूर जिल्ह्यातील झिरा तहसीलमध्ये असलेल्या कारखान्याच्या आसपास माती आणि भूजल प्रदूषित केल्याचा आरोप औद्योगिक युनिटवर आहे. संबंधीतांनी औद्योगिक कचरा बोअरवेलद्वारे जमिनीत टाकला. त्यामुळे उत्पादन युनिटच्या चार किलोमीटरच्या परिघात येणाऱ्या गावांमध्ये भूजल/जल प्रदूषण झाले आहे.
संसदेत शून्य तासातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्रीय भूजल मंडळासह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औद्योगिक युनिटला भेट दिली. कारखान्याने अनेक प्रकरणांमध्ये पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचे तपासणी अहवालात आढळून आले. सीपीसीबीला असे आढळून आले की युनिट जवळील २९ बोअरवेलचे पाणी पिण्यासाठी अयोग्य असल्याचे आढळून आले होते. याबाबत घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये अप्रिय रंग बदलणे तसेच सायनाइड, आर्सेनिक आणि शिसे यांसारख्या विषारी घटकांची धोकादायक पातळी दिसून आली आहे.
अहवालात विविध गावांवर परिणाम करणाऱ्या भूजलातील गंभीर प्रदूषणावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. काही ठिकाणी, क्रोमियम, लोह, मँगनीज, निकेल आणि शिसे यांचे प्रमाण अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा अनेक पटीने जास्त असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी औद्योगिक युनिट बंद करण्याची घोषणा केली होती. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४ च्या विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल मालब्रोसविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४ अंतर्गत गुन्हे हे पीएमएलए, २००२ अंतर्गत अनुसूचित गुन्हे आहेत आणि ईडीने पीएमएलएअंतर्गत तपास सुरू केला आहे.
हे प्रकरण फिरोजपूर सीजेएमच्या न्यायालयात तपासाधीन आहे. तर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातही प्रकरण प्रलंबित आहे. तिथे पुढील सुनावणी दोन दिवसांनंतर १८ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. औद्योगिक सांडपाणी टाकून आजूबाजूच्या परिसरातील माती आणि भूजल दूषित केल्याबद्दल औद्योगिक युनिटविरोधात जवळपासच्या गावांतील रहिवाशांनी गेल्या दोन वर्षांपासून दीर्घकाळ संघर्ष केला आहे.
