चंदिगढ : राज्याच्या कृषी व्यवस्थेला कमकुवत करणाऱ्या तरतुदींबद्दल चिंता व्यक्त करत पंजाब सरकारने केंद्र सरकारच्या कृषी मंडी धोरणाच्या ब्लूप्रिंटला (Agriculture Mandi Policy blueprint) विरोध दर्शविला आहे. पंजाब सरकारने केंद्र सरकारच्या कृषी मंडी धोरणाच्या ब्लूप्रिंटला औपचारिकपणे नकार दिला आहे. २०२१ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांमधील तरतुदी पुन्हा लागू करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रात, पंजाबने प्रस्तावित धोरणाच्या राज्याच्या कृषी परिदृश्यावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषतः खाजगी मंडी, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी संबंधित तरतुदींवर प्रकाश टाकला आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम २४६ अंतर्गत राज्याच्या अधिकारांचा हवाला देत, पंजाबने सातव्या अनुसूची-२ च्या नोंद २८ नुसार शेती हा राज्याचा विषय आहे, यावर भर दिला. या पत्रात केंद्र सरकारने धोरणाचा पुनर्विचार करावा आणि स्थानिक कृषी आव्हाने आणि आवश्यकतांना तोंड देण्याची गरज असल्याचे नमूद करून अशा बाबी राज्यावर सोपवाव्यात, असे आवाहन केले आहे.पंजाब सरकारने पत्रात उपस्थित केलेल्या प्रमुख आक्षेपांवर प्रकाश टाकणारे निवेदन नवीन आराखड्यात किमान आधारभूत किमतीचा कोणताही उल्लेख नसल्याबद्दल आहे. किमान आधारभूत किमतीला पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहिले जाते आणि या मुद्द्यावर स्पष्टतेचा अभाव असल्याचा मुद्दा पंजाब सरकार ने मुद्दा उपस्थित केला आहे. या आराखड्यात खाजगी मंडई स्थापन करण्यासही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, ज्याला पंजाब त्याच्या सुस्थापित मंडई व्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न मानतो.
या आराखड्यात कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि खाजगी सायलोंना खुल्या बाजार यार्ड म्हणून नियुक्त करणे देखील प्रस्तावित आहे. या दोन्ही गोष्टींना पंजाबकडून विरोध झाला आहे. या पत्रात या तरतुदींचा कमिशन एजंट्सवर होणारा प्रतिकूल परिणाम अधोरेखित करण्यात आला आहे. ज्यांचे कमिशन कमी केले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.निर्यातदार आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदीदारांकडून शेतातून थेट खरेदीला प्रोत्साहन देण्यावर धोरणाचा भर असल्याबद्दल आणखी चिंता व्यक्त करण्यात आली, जी प्रस्थापित मंडी प्रणाली आणि कमिशन एजंट्सना मागे टाकू शकते.या तरतुदींचा पंजाबच्या कृषी व्यवस्थेवर होणारा परिणाम पाहता, राज्य सरकारने केंद्रीय ब्लूप्रिंट रद्द करण्याची मागणी केली आहे आणि केंद्र सरकारला राज्याच्या विशिष्ट गरजांनुसार कृषी धोरणे आकार देण्यास सोडण्याची विनंती केली आहे.
