चंदीगड : पंजाब सरकार यावर्षी उसाचे राज्य स्वीकृत मूल्य (SAP) प्रति क्विंटल १० रुपयांनी वाढवू शकते. चार विधानसभा पोटनिवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर वाढीव दराची घोषणा केली जाईल, असे मानले जात आहे. गेल्यावर्षी राज्य सरकारने उसाच्या एसएपीमध्ये प्रतिक्विंटल ११ रुपयांनी वाढ करून ३९१ रुपये प्रतिक्विंटल केली होती. जेव्हा नवीन एसएपी जाहीर होईल, ती प्रति क्विंटल ४०१ रुपये अपेक्षित आहे. मार्च २०२२ मध्ये सत्तेत आल्यापासून आप सरकारने जाहीर केलेली ऊस दरातील ती तिसरी वाढ असेल.
शेजारील हरियाणाने प्रति क्विंटल ४०० रुपये एसएपी जाहीर केल्यामुळे, पंजाबमधील आप सरकार सर्वाधिक एसएपी देणारे राज्य या स्थानावर कायम राहण्यासाठी हरियाणापेक्षा किंचित जास्त किंमत जाहीर करेल. यावर्षी केंद्राने प्रति क्विंटल ३४० रुपये रास्त आणि फायदेशीर भाव (एफआरपी) जाहीर केला आहे. गेल्या आठवड्यात ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत उसाच्या एसएपीमध्ये वाढ करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, आचारसंहिता २३ नोव्हेंबरला संपल्यानंतर महिन्याच्या अखेरीस मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडून दरवाढीची घोषणा केली जाईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
मात्र, राज्य सरकारने सॅप जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी, असा ऊस उत्पादकांचा आग्रह आहे. मात्र राज्य सरकारने अद्याप परवानगी घेतलेली नाही. यंदा उसाच्या क्षेत्रात किरकोळ वाढ झाली असून, गेल्यावर्षीच्या ९५ हजार हेक्टरवरून ते १ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. या हंगामात ७०० लाख क्विंटल उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. पंजाबमध्ये यावर्षी ६२ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. नऊपैकी दोन सहकारी साखर कारखान्यांचे (बटाळा आणि गुरुदासपूर) अपग्रेडेशन केल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता यावर्षी २१० लाख क्विंटलपर्यंत जाईल, तर सहा खासगी साखर कारखान्यांकडून ५०० लाख क्विंटल उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षी नऊ सहकारी साखर कारखान्यांनी १९५ लाख क्विंटल उसाचे गाळप केले होते.
