चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बुधवार को राज्य में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) से 1,000 करोड़ रुपये की मांग की। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बटाला और गुरदासपुर में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए भी ऋण का अनुरोध किया।
मंत्री रंधावा ने कहा कि, मुंबई में नाबार्ड चेअरमैन गोविंदा राजुलु चिंटला से मुलाकात के दौरान पंजाब कृषि विकास बैंक (PADB) को विशेष तरलता सुविधा (SLF) और दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण निधि (LTRCF) के तहत सहायता मांगी गई थी। मंत्री ने कहा कि, उन्होंने नाबार्ड के चेअरमैन को पंजाब कृषि विकास बैंक को आ रही वित्तीय बाधाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि, एसएलएफ देने के लिए और एलटीआरसीएफ के तहत पंजाब कृषि विकास बैंक को 100% पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। रंधावा ने दावा किया कि, नाबार्ड अध्यक्ष चिंटला ने पंजाब कृषि विकास बैंक को मदद देने का आश्वासन दिया है।
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