पंजाब ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए आयोग को राज्य कार्य योजना और जिला-वार कार्य योजनाएं प्रस्तुत की

फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी के प्रभावी उपयोग सहित राज्य और जिला कार्य योजनाओं के प्रवर्तन के माध्यम से पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी लाने के उद्देश्य से, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 21 सितंबर, 2023 को पंजाब सरकार की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है।

नवीनतम बैठक के दौरान, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और संबंधित जिला कलेक्टरों (डीसी) सहित संबंधित विभागों के प्रभारी राज्य सरकार के सचिवों ने आयोग को वर्तमान धान कटाई सीज़न के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी लाने के लिए राज्य कार्य योजना और जिला कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम, कार्रवाई और उपाय करने का आश्वासन दिया। राज्य कार्य योजना में पिछले वर्ष की तुलना में 2023 के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी लाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत इस वर्ष 06 जिलों – होशियारपुर, मलेरकोटला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और एसबीएस नगर में धान की पराली जलाने के मामलों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

पंजाब की राज्य कार्य योजना के अनुसार, इस वर्ष धान के तहत कुल क्षेत्र लगभग 31 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है और धान की पराली लगभग 20 मिलियन टन (एमटी) होने की उम्मीद है। गैर-बासमती फसल से धान की पराली का उत्पादन लगभग 16 मीट्रिक टन है, विभिन्न औद्योगिक और ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए धान की पराली का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2023 में, राज्य ने मशीन के माध्‍यम से लगभग 11.5 मीट्रिक टन धान की पराली का प्रबंधन और मशीन के अलावा लगभग 4.67 मीट्रिक टन धान की पराली का प्रबंधन करने की परिकल्पना की है। बड़ी मात्रा में भूसे का उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में भी किया जाएगा।

आयोग ने उपलब्ध फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों की विस्तृत मैपिंग और विशेष रूप से छोटे/सीमांत किसानों के लिए उनके मन मुताबिक उपयोग और उपलब्धता के लिए कहा है। पंजाब में वर्तमान में 1,17,672 सीआरएम मशीनें हैं और पंजाब में लगभग 23,792 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए गए हैं। राज्य ने 2023 के दौरान 23,000 से अधिक मशीनों की खरीद की योजना बनाई है। इसके अलावा, आई-खेत जैसे मोबाइल ऐप (किसानों को कृषि मशीनरी/उपकरणों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए) सीआरएम मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फसल अवशेषों का प्रबंधन, और “सहकारी मशीनरी ट्रैकर” मौजूद हैं।

मशीन के अलावा प्रबंधन, धान की पराली का उपयोग निम्नलिखित में किया जाना है:

पंजाब सरकार ने दिनांक 01.05.2023 से ईंट भट्ठे में धान की पराली से बने गोलों के साथ 20 प्रतिशत कोयले को अनिवार्य रूप से जलाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचनाएं जारी की हैं;
जैव-इथेनॉल संयंत्र;
बायोमास आधारित बिजली संयंत्र;
सीबीजी संयंत्र;
कार्डबोर्ड कारखाने आदि।
राज्य सरकार ने पुआल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि पार्सल की भी पहचान की है।

21 को हुई समीक्षा बैठक में सितंबर, 2023 में, पंजाब के जिलाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनके संबंधित जिलों में पराली के प्रबंधन की दिशा में सीआरएम मशीन और इसके अलावा अन्‍य प्रणाली मौजूद हैं। राज्य सरकार ने 8,000 एकड़ धान क्षेत्र में बायो डीकंपोजर के आवेदन की योजना बनाई है।

पंजाब में विभिन्न आईईसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं ताकि वर्तमान कटाई मौसम के दौरान धान के अवशेषों को जलाने में पर्याप्त कमी लाने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। आईईसी गतिविधियों में नारों के साथ गांवों में दीवारों का चित्रण, प्रिंट मीडिया विज्ञापन, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग और पैनल, गांवों में प्रचार/जागरूकता संदेश, स्कूलों में जागरूकता/शिक्षाप्रद कार्यक्रम, किसानों को पैम्फलेट और पत्रक, रेडियो चैनलों पर जागरूकता जिंगल्स, डिस्प्ले बोर्ड आदि शामिल हैं। प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा और धान की पराली को न जलाने के लिए अन्य किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा जाएगा।

2022 के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के पांच जिले जहां सबसे अधिक फसल जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं, वे संगरूर, बठिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर और मोगा थे, जहां राज्य के कुल आग की संख्या का लगभग 44 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

वर्तमान धान कटाई मौसम के लिए राज्य और जिला कार्य योजनाओं की तैयारियों और कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए आयोग द्वारा पहले ही चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस वर्ष, सीएक्यूएम ने राज्य कार्य योजना के साथ-साथ विशिष्ट जिला-वार कार्य योजनाएं भी मांगी हैं। आयोग ने कार्य योजनाओं के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए सांविधिक निदेश भी जारी किए हैं।

पीपीसीबी और डीसी सहित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि राज्य में पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। समर्पित जिला-स्तरीय योजनाओं सहित धान की पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए राज्य कार्य योजना के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि पंजाब में धान की पराली जलाने के मामलों में 2023 में काफी कमी आएगी।

(Source: PIB)