जालंधर : विविध आठ शेतकरी संघटनांनी पंजाब सरकारकडे २०२१-२२ या हंगामातील ऊस उत्पादकांची ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी त्वरीत देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय १६० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचीही मागणी केली आहे. शेतकरी संघटनांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हंगाम २०१९-२० मध्ये ऊस उत्पादकांचे ३६ कोटी रुपये फगवाडा साखर कारखान्याकडे थकीत आहेत. राज्य सरकारने हे त्वरीत दिले पाहिजेत. शेतकरी संघटनांनी सांगितले की, या हंगामात शेतीसाठी वीज पुरवठा निश्चित करावा. तरच शेतकऱ्यांना पिकांच्या सिंचनासाठी नियोजन करणे शक्य आहे.
BKU (Qadian)चे अध्यक्ष हरमीत सिंह कादियान यांनी सांगितले की, पंजाबच्या धरणांतून उत्पादीत झालेली, स्वस्त असलेली वीज पंजाबलाच मिळाली पाहिजे. या हंगामात योग्य वीज पुरवठा झाला नाही तर पिकांवर त्याचा परिणाम होईल. पाणी मिळाले नाही तर इतर पिके खराब होतील.
पत्रकार परिषदेत बीकेयू दोआबाचे अध्यक्ष मनजीत सिंह राय, महासचिव सतनाम सिंह साहनी उपस्थित होते. शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, गावांत प्रीपेड मीटर लावण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांचे दर नियंत्रित करावेत, लोट शुल्कात वाढ करू नये अशी मागणीही केली.
