साखरेच्या कोटा सिस्टमवरच प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली : चीनी मंडी

केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कालखंडानंतर जून २०१८मध्ये देशांतर्गत बाजारासाठी साखर विक्रीचा कोटा जाहीर करण्याची घोषणा केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी आणि देशातील साखरेच्या पुरवठ्यावर आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या कोटा पद्धतीचे धोरण जाहीर करण्यात आले. पण, ही कोटा सिस्टम आता बारगळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. फेब्रुवारीपर्यंत या सिस्टमला नऊ महिने झाले. त्यातील चार महिन्यांत साखर कारखान्यांनी दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री केली आहे. तर, उर्वरित महिन्यांमध्ये कारखान्यांनी कोट्यापेक्षा कमी साखर विक्री केली आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सरकारी सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या कोटा सिस्टमवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.

साखर कारखान्यांना दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री करण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसे केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. पण, अद्याप अशी कोणत्याही प्रकारची कारवाई पहायला मिळालेली नाही. यावरून सरकार कोटा सिस्टमची सक्ती करण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. साखरेच्या किमती वाढाव्यात आणि साखर कारखान्यांची स्थिती सुधारावी यासाठी गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले होते. लायसन्स राज सिस्टमविषयी सातत्याने शंका उपस्थित करण्यात येत होत्या तरीही काही पावले उचलण्यात आली होती.

आता कारखान्यांना दिलेल्या कोट्याच्या तुलनेत कारखान्यांच्या साखर विक्रीमध्ये झालेले चढ-उतार पाहता. सरकारच्या बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन, विक्री कोटा जाहीर करण्याच्या क्षमतेविषयीच शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगातील विश्लेषकांनी ही कोटा सिस्टम पूर्णपणे नष्ट करण्याची मागणी सुरू केली आहे.

मुळात भारतात एप्रिल २०१३ मध्ये ही कोटा सिस्टम रद्द करण्याचा निर्णय तात्कालीन यूपीए सरकारने घेतला होता. साखर उद्योगावरील सरकारचे नियंत्रण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी रंगराज समितीने सरकारला तशी शिफारस केली होती. तत्पूर्वी, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने साखरेच्या विक्रीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारची सिस्टम राबवली होती. दरम्यान, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार जर, साखर कारखान्यांनी कोटा सिस्टम पाळली नाही तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकत आणि काही प्रकरणांमध्ये एक वर्षासाठी कारवासाची शिक्षाही होऊ शकते.

सरकारने साखरेच्या किमान विक्री दरात दोन रुपयांनी वाढ करून तो ३१ रुपये केला असला तरी, महिन्याचा विक्री कोटा हे साखर कारखान्यांसाठी बंधन वाटत आहे. कारखान्यात कॅश फ्लो वाढवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर कोणी तरी गंडांतर आणल्याची त्यांची भूमिका आहे. मुळात देशात २२ फेब्रुवारीपर्यंत ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे.

अर्थात या कोटा सिस्टममध्ये जर, कमी कोटा जाहीर झाला तर कारखाने जास्त विक्री करू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे जेव्हा बाजारातील मागणीच्या तुलनेत जास्त कोटा जाहीर होतो तेव्हा, मोठ्या प्रमाणावर साखर उचलणारे उद्योग डिस्काऊंटची मागणी करतात तर, काही उद्योग उधारीवर साखर देण्याची मागणी करतात. दोन्ही परिस्थितीत साखर कारखानेच अडचणीत येतात.

सरकारने यंदा मार्च महिन्यात २४.५ लाख टन साखर विक्री कोटा जाहीर केला. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यातील कोट्याच्या तुलनेत या महिन्याचा कोटा दोन लाख टनांनी म्हणजेच १७ टक्क्यांनी जास्त आहे. मुळात सरकारने ३१ रुपये किलो दर जाहीर करूनही ३६ ते ३७ रुपयांचा उत्पादन खर्च असलेली तूट भरून निघत नाही. तसेच सरकारने उसाची किंमत जास्त जाहीर करून ते देणे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे सातत्याने नुकसानीत साखर विक्री करण्याचा परिणाम बाजारातील साखरेच्या किमतीवर होताना दिसत आहे. अर्थात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर हे सरकारसाठी चांगले संकेत नाहीत.

या संदर्भात इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने अन्न व नागरी पुरवठा खात्याला पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांमध्ये कॅश फ्लो वाढावा या उद्देशाने मार्च माहिन्यासाठी २४.५ लाख टन एवढा जास्त साखर विक्री कोटा जाहीर करण्यात आला आहे. पण, बाजारपेठेची गरज २० ते २१ लाख टन साखरेचीच आहे. प्रामुख्याने गेल्या दोन महिन्यांत अतिरिक्त कोटा जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे आता मागणीपेक्षा जास्त साखर विक्री करणे कारखान्यांना अशक्य आहे.

कारखान्यांकडे कॅश फ्लो कमी असल्यामुळे त्यांची कर्ज भागवण्याची क्षमता कमी झाली आहे. कारखान्यांची देणी सातत्याने वाढतच आहेत. अर्थात केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्य सरकारकडून उसाला जादा भाव दिल्याचाच हा परिणाम असल्याचे साखर उदयोगातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप:  http://bit.ly/ChiniMandiApp