मुंबई : चीनी मंडी
केंद्र सरकारने इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचे साखर उद्योग आणि कारखान्यांकडून जोरदार स्वागत झाले असले तरी, या निर्णयाने कारखान्यांची चिंता वाढली आहे. तयार होणारे इथेनॉल साठवून कोठे ठेवायचे? याची कारखान्यांना चिंता वाटत आहे.
पेट्रोलियम कंपन्यांनीही इथेनॉलबाबतच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. येत्या २८ ऑक्टोबरपर्यंत या संदर्भातील निवादा भराव्या लागणार आहेत. मात्र, इथेनॉल खेरदीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास डिसेंबरचा शेवटचा आठवडा किंवा जानेवारीचा पहिला आठवडा उजाडेल. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर २० ऑक्टोबरपासून गळीत हंगामाला सुरुवात होणार आहे. बी ग्रेड मळीला ५२ रुपये ४३ पैसे खरेदी दर मिळाला आहे. त्यामुळे या मळीपासून कारखाने मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल तयार करणार आहेत. पण, ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून तयार होणारे इथेनॉल साठवून कोठे ठेवणार, असा प्रश्न कारखान्यांपुढे आहे. राज्यात रोज साडे चार हजार टन ऊस गाळप करण्याची क्षमता असलेल्या कारखान्यांकडे रोज जवळपास ३ लाख ४० हजार लिटर इथेनॉल तयार होणार आहे. त्यामुळे पुढच्या तीन महिन्यांसाठी हे इथेनॉल कोठे साठवून ठेवणार? असा प्रश्न कारखान्यांपुढे आहे.
दरम्यान, याबाबत घोडगंगा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अॅड. अशोक पवार म्हणाले, ‘सरकारने इथेनॉलचे धोरण दहा वर्षांसाठी सक्तीचे करावे. आमच्या कारखान्याचा विचार केला, तर साडे बारा लाख लिटर इथेनॉल तयार होईल, ते ठेवायचे कोठे हा प्रश्न आमच्यापुढे आहे.’
टाक्यांचा खर्च परवडणारा नाही
कारखान्यांना १० हजार टन मळी साठवण्यासाठी अंदाजे २ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च येतो. त्यातील एक टन मळीपासून ३६५ लिटर इथेनॉल तयार होते. एखाद्या कारखान्याची गाळप क्षमता रोजची ५ हजार टन असेल, आणि साखर उतारा १०.५ ते ११ टक्के असेल, तर कारखान्यात महिन्याला १२ लाख ५० हजार लिटर इथेनॉल उपलब्ध होईल. दोन महिन्यांत हा आकडा २४ ते २५ लाख लिटरवर पोहचेल. अशा वेळी टाक्यांचा खर्च कारखान्यांना परवडणारा नाही.
