कोल्हापूर, ता. 26: एक हेक्टर उसासाठी रासायनिक खतांचा खर्चामध्ये गेल्यावर्षी पेक्षा राहूरी कृषि विद्यापिठाच्या अनुसार 1565 रूपये हेक्टरी वाढ झालेली आहे. तसेच पाणीपट्टी, वीजबिल, इंधन, मानवी श्रम मूल्य. यांत्रिकीकरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तरी सुध्दा कृषि मूल्य आयोगाने यंदाच्या एफआरपीमध्ये कोणतीही वाढ केली नाही. अशी टीका माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज केली.
श्री शेट्टी म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्च वाढलेला असताना देखील केवळ साखरेचे दर वाढलेले नाहीत, तसेच जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर गडगडणार असल्याची भिती व्यक्त करून यंदा केंद्रीय कृषि मूल्य आयोगाने उसाची एफआरपी जैसे थे ठेवलेली आहे. कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा म्हणतात की, गेल्या 7 वर्षात यंदा उसाचे उत्पादन सर्वाधिक आहे. भारतात साखरेचे दर 2016-17 साली 3609 रू. होते तर 2017-18 वर्षामध्ये 3183 रूपयांवर आले. तसेच भारत आणि थायंलड या देशात उसाचे उत्पादन जास्त असल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळेचे भारतासह जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर पडणार असल्याचे कारण पुढे करत त्यांनी यंदाच्या म्हणजेच 2019-20 मध्ये एफआरपीत कोणतीही वाढ केली जाणार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. केवळ साखरेच्या दरावर एफआरपी काढली जात नाही. शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्च गृहित धरून एफआरपी काढली जाते. वास्तविक मोठ्या शुगर लॉबीही सध्या भाजप सरकारच्या वळचणीला गेली आहे. त्यामुळेच यंदा एफआरपीमध्ये वाढ केली नाही. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उत्पादन खर्च न पकडताच एफआरपी जाहीर केली असल्याचे यावरून दिसत आहे. कृृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्च काढताना तीन वर्षाची सरासरी राज्यवार जाहीर करतात.
सन 12-13 मध्ये डिझेलवरील खर्चाचे विवरण देताना हेक्टरी 131 रूपये दाखवलेला आहे. तर 15-16 मध्ये 63 रूपये केला आहे. सन 17-18 मध्ये 89 रूपये केला आहे. गम्मत म्हणजे सन 12-13 डिझेलचा दर 51 रूपये होता. 17-18 साली 62 रूपये होता. मग डिझेलचा दर 12-13 मध्ये कमी असताना 131 खर्च धरला आहे. तो 17-18 मध्ये 89 रूपये करण्यात आला आहे. मग हे आकडे कशावरून काढण्यात आले आहेत. शेतकरी नेते पाशा पटेल यांची राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी 2017 मध्ये निवड झाली. राज्य सरकारने आयोगाला 190422 रूपये प्रति हेक्टरी उसाचा उत्पादन खर्च सादर केला आहे. तोच सन 2016-17 मध्ये उसाचा उत्पादन खर्च 35 हजार रूपयाने कमी करून 154534 रू. सादर करण्यात आला. तर त्याचवेळी शेजारच्या कर्नाटक राज्याने 15-16 पेक्षा 16-17 मध्ये 32 हजार रूपयांची वाढ केली आहे. मग देशात उसाचा उत्पादन खर्च वाढलेला असताना राज्यात तो कमी का दाखवण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांचे फार मोठे हित साधल्याचे दिसत आहे. कदाचित शेतकर्‍यांच्या खर्चाचा हिशेब कमी करून उत्पन्न दुप्पट करण्याचे तंत्र साधायचे असेल.
मोदी सरकारच्या काळात साखरेची आयात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. गेल्या 5 वर्षामध्ये केंद्र सरकारने भारतात 22000 कोटी रूपयांची साखर आयात करून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देशोधडीस लावले आहे. ब्राझील कडून सर्वाधिक साखर आयात केली असून पाकिस्तान सारख्या शत्रू राष्ट्रांकडून देखील साखर आयात केली आहे. केंद्र सरकारचे साखर उद्योगाबाबतीत असलेले धोरण चुकल्यामुळेच आज साखर उद्योगासह ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अरिष्टात सापडलेला आहे. त्यातच साखर कारखान्यांमध्ये असणारी दोन कारखान्याची अंतराची अट केंद्रीय कृषि मूल्य आयोगाने काढून टाकण्याची शिफारस करून देखील यावर राज्य सरकारने कोणतेही पाऊल उचलेले नाही.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
