कोल्हापूर : राज्य सरकारने ऊस दर नियंत्रण समितीत केलेल्या नियुक्त्यांवरून असे दिसून येते की ते मंडळाचे खरे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात गंभीर नाही. सरकारने ‘राजकीय नियुक्त्या’ करण्याचा पर्याय वापरला आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकारी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
माजी खासदार शेट्टी यांनी दावा केला की, नियुक्त करण्यात आलेले हे लोक सध्याच्या सत्तारुढ पक्षाशी संलग्न आहेत. ऊस दर नियंत्रण समितीकडे साखर उताऱ्याची आकडेवारी आमि शेतकऱ्यांकडून केलेल्या गेलेल्या खर्चाच्या आधारावर ऊसाच्या दर निश्चितीचे काम सोपविण्यात आले आहे. शेट्टी यांनी काही वर्षापूर्वी ऊस दर नियंत्रण समितीमधील रिक्त जागा भराव्यात या मागणीसाठी आंदोलन केले होते.
शेट्टी म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांप्रती गंभीर नाही. बहुतांश नियुक्त्या राजकीय लोकांच्या आहेत. पूर्वी अशा समितीमध्ये तज्ज्ञ आणि शेतकरी नेत्यांचा समावेश असायचा. या नियुक्त्यांनी ऊस दर नियंत्रण समिती कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात ही समिती कोणते काम पूर्ण करेल याविषयी साशंकता आहे. ही समिती शेतकऱ्यांऐवजी साखर कारखानदारांची सेवा करेल अशी टीका त्यांनी केली.