पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांकडून उत्पादित झालेल्या साखरेवर १० ते १४ टक्के व्याजदराने मालतारण कर्ज देण्यात येते. कारखान्यांवरील हा कर्जाचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड अथवा एनसीडीसीमार्फत चार टक्के व्याजदराने कारखान्यांना कर्जपुरवठा करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. शेट्टी यांनी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. त्यांच्यासोबत उत्तर प्रदेशचे माजी आमदार व एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चाचे समन्वयक सरदार व्ही. एम. सिंग उपस्थित होते.
यावेळी दिलेल्या निवेदनातून राजू शेट्टी यांनी साखर उद्योगातील काही मागण्या मांडल्या. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी एनसीडीसी अथवा नाबार्ड यांच्यामार्फत चार टक्के व्याजाने मालतारण कर्जपुरवठा करण्याची गरज आहे. जादा दराने कर्ज मिळाल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये व्याजाचा भुर्दंड पडत आहे. साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून साखर व उपपदार्थांतून मोठ्या प्रमाणात जीएसटी गोळा केला जात असल्याचे शेट्टी यांनी चर्चेत निदर्शनास आणून दिले. याविषयी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सकारात्मकता दर्शवत नाबार्डच्या माध्यमातून कशी मदत करता येईल, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
