मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीची गरज नाही. राजू शेट्टी हेच साखर कारखानदार व राज्य सरकारला वेठीस धरत आहेत, अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाभियोक्ता ॲड. वीरेन सराफ यांनी केल्याचे दैनिक ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. राज्यातील अन्य कोणत्याही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप नाही. त्यामुळे तीन टप्प्यांतील ‘एफआरपी’चा कायदा पूर्ववत ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी ‘एफआरपी’चा ( रास्त व किफायतशीर मूल्य) कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर ॲड. सराफ यांनी काल सकाळच्या सत्रात मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. राजू शेट्टी यांच्यासह पाच-सहा शेतकऱ्यांचा २१ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयास विरोध आहे असे त्यांनी सांगितले. दुपारच्या सत्रात पुन्हा जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्या वतीने ॲड. वकील योगेश पांडे यांनी सलग दोन तास बाजू मांडली.
