कोल्हापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन करण्यावर घातलेली बंदी मागे घेतली आहे. ७ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून २०२३-२४ मध्ये उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल तयार करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने साखर कारखान्याला दिले होते. मात्र १५ दिवसांतच केंद्र सरकारने ‘यु टर्न’ घेतला. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना ‘सरकारला हे उशीरा सुचलेले शहाणपण आहे, असा टोला लगावला. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीबाबत निर्णय मागे घेतल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांना दिलासा मिळणार आहे. सरकार ने १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा देण्यात आली आहे. .
शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारने आपला निर्णय माघे घेतला, हे शेतकरी संघटनांचे यश आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागणीला शंभर टक्के यश आलेले नाही. कारण यावर्षी ३४ ते ३५ लाख टन साखरेला इथेनॉलकडे वळवायचे होती. पण त्यापैकी निम्म्या म्हणजेच १७ लाख टनाला परवानगी देण्यात आली आहे. साखरेचा हंगाम संपण्याआधी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचेही आश्वासन सरकारने दिले आहे. आमची मागणी अशी आहे की, आधी ठरल्याप्रमाणे इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी. एका बाजूला इतर पिकांना भाव मिळत नसताना इथेनॉलच्या उत्पादनाने जर शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत असतील तर त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.
देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे सुमारे ३५५ कारखाने आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्याोगाने तेल कंपन्यांना गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. सध्या राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटरपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी करणारा निर्णय आता केंद्र सरकारने अंशतः मागे घेतला आहे.
