राजू शेट्टी ने अतिरिक्त गन्ना मूल्य के लिए चीनी आयुक्त से किया अनुरोध; कहा मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी

कोल्हापुर / पुणे : स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक राजू शेट्टी ने चीनी आयुक्त कुणाल खेमनार को एक पत्र लिखकर मांग की है कि, वह (खेमनार) चीनी मिल मालिकों को अपने संबंधित चीनी मिलों की वार्षिक आम बैठक में एफआरपी (FRP) के अलावा अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का आदेश दें।

‘चीनीमंडी’ से बात करते हुए राजू शेट्टी ने कहा की, अभी तक पिछले सीजन के गन्ने के लिए किसानों को कुछ गिनीचुनी चीनी मिलों को छोड़कर अन्य बहुत सारी मिलों ने अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया है। गन्ना किसानों की वजह से मिलें मुनाफा कमा रही है, और इसलिए मिलों को इसका कुछ हिस्सा किसानों को देना चाहिए। हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे है, और अपनी मांगे पूरी होने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।

किसान नेता राजू शेट्टी ने कहा, देश में चीनी मिलें गन्ने से एथेनॉल, चीनी, खोई, को-जेन, स्प्रिट, अल्कोहल और माल्ट सहित अन्य उप-उत्पादों का उत्पादन करना पसंद करती हैं। इसका कारण पिछले दो वर्षों से केंद्र सरकार की नीति है। उत्पादन लागत में कटौती के बाद यह मिलों के लिए अधिक लाभदायक है। पिछले साल, सोमेश्वर, मालेगांव, विघ्नहर और भीमाशंकर चीनी मिल के मालिकों ने किसानों से अधिक मुनाफा कमाया। उन्होंने अपनी-अपनी वार्षिक आम बैठकों में FRP के अलावा एक बोनस राशि को भी मंजूरी दी। हालांकि, राज्य की अन्य फैक्ट्रियों ने शिकायत की है कि उनकी फ़ैक्टरियों की वार्षिक आम बैठकों में कोई समाधान नहीं निकाला गया है। अत: वर्तमान सत्र में चीनी एवं उपोत्पादों की अधिशेष आय से किसानों को बोनस राशि मिल सके, इसके लिए चीनी आयुक्त को चीनी मिल मालिकों को अपने सभी संबंधित चीनी मिलों की वार्षिक आम बैठक में इस विषय पर अनुमोदन हेतु आदेश जारी करना चाहिए।

आपको बता दे की, अतिरिक्त राशी मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने सीजन शुरू होने से पहले बड़ा आंदोलन किया था। इस मांग को लेकर संगठन ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया था। इस आंदोलन के बाद राज्य सरकार और चीनी मिलों ने किसानों को अतिरिक्त राशि देने का लिखित आश्वासन दिया था। इस साल भी मिलों को मुनाफा हुआ है, और राजू शेट्टी ने चीनी आयुक्त कुणाल खेमनार को एक पत्र लिखकर चीनी मिल मालिकों को अपने संबंधित चीनी मिलों की वार्षिक आम बैठक में एफआरपी के अलावा अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का आदेश देने की मांग की है।

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