मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीनंतर ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०२२-२३ मध्ये तुटलेल्या उसाला तीन हजारांपेक्षा कमी पैसे दिले, त्यांनी प्रती टन शंभर रुपये तर अधिक दर देणाऱ्यांनी पन्नास रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, वर्ष उलटले तरी कारखानदारांनी पैसे दिलेले नाहीत. याबाबत तातडीने बैठक घेऊन हप्ता देण्याची प्रक्रिया करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे केली. पंधरा दिवसात पैसे न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.
स्वाभिमानी संघटनेने एफआरपीपेक्षा जादा दरासाठी राष्ट्रीय महामार्ग रोखला होता. त्यावेळी सरकारने मध्यस्थी केली. दोन महिन्यांत पैसे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, पैसे मिळालेले नाहीत याविषयीचा मुद्दा शेट्टी यांनी मांडला. याचबरोबर अंकली ते चोकाक मार्गावरील भूसंपादनाच्या चौपट मोबदल्याविषयीही शेट्टी यांनी विचारणा केली. याबाबत मुख्य सचिव सौनिक यांनी ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक घेऊ तसेच भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवू असे आश्वासन दिले.
