कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने ऊस बिलासाठी २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शिरोली पुलावर चक्का जाम आंदोलन केले. यावेळी गेल्यावर्षी ज्यांनी ३००० रुपयांपेक्षा कमी दर दिला त्यांनी प्रती टन १०० रुपये द्यावेत, तर ज्या कारखान्यांनी ३००० च्या वर दिला, त्यांनी ५० रूपये द्यावेत, असा लेखी प्रस्ताव दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, हे पैसे देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू केलेली नाही. यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. अन्यथा १६ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांचे कोल्हापुरात काळे झेंडे दाखवून स्वागत करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे. दोन महिन्यानंतरही फक्त आठ कारखान्यांनी मान्यता दिल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
राजू शेट्टी म्हणाले की, स्वाभिमानीच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी केली होती. आता दोन महिने उलटूनही अनेक कारखान्यांनी प्रस्ताव दाखल केलेला नाही. फक्त ८ साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. काही साखर कारखान्यांनी बिले न देण्याची भूमिका आता घेतली आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांचा शब्द आम्ही मान्य करून आंदोलन स्थगित केले होते. मग शब्द न पाळणे हा मुख्यमंत्र्यांचा उपमर्द होईल. साखर कारखान्यांनी तातडीने शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत अन्यथा मुख्यमंत्र्यांना कोल्हापुरात काळे झेंडे दाखवले जातील.
