नवी दिल्ली : कारखान्यांमधील बॉयलरचे नियमन, स्टीम-बॉयलरच्या स्फोटांच्या धोक्यापासून व्यक्तींच्या जीवित आणि मालमत्तेची सुरक्षा आणि नोंदणीमध्ये एकसमानता प्रदान करण्यासाठी राज्यसभेने बुधवारी बॉयलर विधेयक-२०२४ विधेयक मंजूर केले. सात प्रकारच्या दुर्घटना गुन्हेगारी स्वरुपातून वगळून, त्यावर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, तर चार प्रकारचे गुन्हे फौजदारी कारवाईअंतर्गत कायम ठेवण्यात आले आहेत. हे बॉयलर विधेयक एक प्रकारे देशाला सुरक्षित बनवते. सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आम्हाला बॉयलर विधेयकाची आवश्यकता आहे, ते सक्षम आणि पात्र लोकांनी बॉयलरची तपासणी करणे अनिवार्य आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षी २ ऑगस्ट रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. संसदेत २००० च्या पावसाळी अधिवेशनात ते (बॉयलर विधेयक) संसदेत मांडण्यात आले. त्यावेळीही एनडीएचे सरकार सत्तेवर होते आणि वाजपेयींच्या कार्यकाळात राज्यसभेत ते मांडले होते. कारखान्यांतील बॉयलर अपघातांशी संबंधित, सात गुन्ह्यांना फौजदारी कारवाईतून वगळणे करणे, पण त्याचवेळी जीवितहानी आणि मालमत्ता हानीसारख्या घटनांत कडक कारवाईची शिफारस करणारे हे विधेयक आहे. याबाबत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री गोयल म्हणाले की, अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये प्रचलित आहेत आणि प्रस्तावित कायदा वसाहतवादी मानसिकतेला दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. कोणतेही आवश्यक बदल करण्यासाठी सरकार १९४७ पूर्वीच्या कायद्यांचा आढावा घेत आहे, असेही ते म्हणाले.
