नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ३१ जानेवारी रोजी राज्यसभेचे सभापती एम. वेंकय्या नायडू यांनी आपल्या निवासस्थानी वरिष्ठ सभागृहाच्या नेत्यांची बैठक आयोजित केली आहे. याशिवाय राज्यसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीची बैठकही २९ जानेवारी रोजी होणार आहे. एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पहिले सत्र २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. दुसऱ्या सत्रातील अधिवेशन ८ मार्च ते ८ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. राज्यसभेचे कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत आणि लोकसभेचे कामकाज संध्याकाळी ४ वाजल्यापासून रात्री नऊ वाजेपर्यंत शून्य प्रहरातील कामकाजासह होईल. संसदेच्या सर्व सदस्यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी कोविड १९ बाबत आरटी-पीसीआर टेस्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या एक फेब्रुवारी रोजी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. लोकसभेच्या २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. नंतर जुलै २०१९ मध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पाचवेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात सरकारकडून कोणत्या स्रोतांकडून पैसे येतील याची माहिती असेल. याशिवाय, कोठून कमाई होईल याचाही लेखाजोखा मांडला जाईल. अर्थसंकल्पाचा उपयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासह विविध उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, सरकारच्या नागरिकांप्रती असलेल्या कर्तव्याची पूर्तता करण्यासाठी केला जातो. अर्थसंकल्पात केवळ करांची माहिती नसते तर विविध प्रकारच्या आर्थिक सुधारणांबाबतचे सरकारचे धोरणही यातून स्पष्ट होते.