दिल्ली: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के राज्य मंत्रियों की पांचवीं राष्ट्रीय परामर्श बैठक 3 सितंबर 2019 को आयोजित की जाएगी। हाल ही में अधिसूचित नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण मीटिंग होगी।
नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 में उपभोक्ता आयोगों के डिजिटलीकरण, शिकायतों की ई-फाइलिंग, मध्यस्थता, उत्पाद देयता कानून और सरलीकृत प्रक्रियाओं को सक्षम बनाने के अलावा अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली से निपटने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है।
इन मुद्दों पर चर्चा के लिए समन्वित कार्रवाई के लिए, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बैठक बुलाई है। एक दिवसीय बैठक में कृषि, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उद्योग और वाणिज्य के साथ-साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारी भाग लेगे। सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
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