भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याज दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेपो रेट ४ टक्के, रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्के, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट ४.२५ टक्के आणि बँक दर ४.२५ टक्के स्थिर ठेवण्यात आले आहे. एमपीसीच्या सहा सदस्यांपैकी ५ सदस्यांनी व्याजदरात कोणताही बदल केला जाऊ नये अशी भूमिका मांडली.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक ८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली. सहा फेब्रुवारी रोजी होणारी ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. बजेटनंतरच्या आरबीआयच्या या पहिल्या आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आरबीआयची यापूर्वीची बैठक डिसेंबर २०२१ मध्ये झाली होती. त्या वेळीही दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता.
