नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा लोकांना झटका देवू शकते. पुढील महिन्यात होणाऱ्या पतधोरण आढावा समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरात वाढ केली जावू शकते असे सांगितले जात आहे. देशात किरकोळ महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या वर आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हसह जगभरातील केंद्रीय बँकांनी व्याजदरांबाबत आपले कठोर धोरण सुरू ठेवले आहे. अशात आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये वाढ केली जावू शकते. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी पहिल्या पतधोरण आढावा बैठकीचे आयोजन तीन एप्रिल रोजी करण्यात आले आहे. ही बैठक सहा एप्रिलपर्यंत सुरू राहिल.
आजतकमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.२५ बेसिस पॉइंट वाढीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या या समितीच्या बैठकीत किरकोळ महागाईचा उच्च दर आणि विकसित देशांतील केंद्रीय बँका, खासकरुन यूएस फेडरल रिझर्व्ह, युरोपातील सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंग्लंडकडून उचलण्यात आलेल्या पावलाषयी चर्चा होईल. गेल्यावर्षीच्या मे महिन्यापासून आतापर्यंत आरबीआयने रेपो रेटमध्ये २.५० टक्क्यांची वाढ केली आहे. उच्च स्तरावरील महागाईचा दर नियंत्रणात आणण्यासाठी २०२२ मध्ये सतत पाच वेळा यात वाढ करण्यात आली. त्याचा परिणामही दिसून आला. आणि महागाईच्या दरात घट झाली. मात्र, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्रीय बँकेने पुन्हा दरवाढ केली होती.
रेपो रेटमध्ये केलेल्या दरवाढीवर एक नजर टाकली तर असे दिसून येते की, मे २०२२ मध्ये ०.४० टक्के, जून २०२२ मध्ये ०.५० टक्के, ऑगस्ट २०२२ मध्ये ०.५० टक्के, सप्टेंबर २०२२ मध्ये ०.५० टक्के आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये ०.३५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्येही पुन्हा रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकांचे ईएमआय महागले आहेत.
