नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) डेव्हलपमेंट अँड रेग्यूलेटरी पॉलिसीअंतर्गत गेल्या वर्षी, ८ डिसेंबर रोजी एका शोधनिबंध रिलिज केला होता. त्यामध्ये देवाण-घेवाण प्रक्रियेवर शुल्क आकारणी विषयी चर्चा करण्यात आली होती. हा शोधनिबंध १७ ऑगस्ट रोजी रिलिज करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक देवाण-घेवाण प्रक्रियेतील प्रस्तावित बदलांबाबत सर्वसामान्य लोकांची मते मागविली आहेत. या बदलांमध्ये यूपीआयद्वारे केलेल्या पेमेंटवर शुल्क आकारणीच्या प्रस्तावित बदलाचाही समावेश आहे.
डेव्हलपमेंट अँड रेग्यूलेटरी पॉलिसीअंतर्गत गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी हा शोधनिबंध जारी करण्यात आला होता. या अंतर्गत पैसे पाठविण्याच्या प्रक्रियेवर चार्जेस आकारणीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. हा शोधनिबंध १८ ऑगस्ट रोजी रिलिज करण्यात आला आहे. त्यानंतर आरबीआयने त्यावर सर्वसामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की, लोकांना आपल्या प्रतिक्रीया तीन ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ई-मेलच्या माध्यमातून पाठवाव्यात.
