नवी दिल्ली : १८ व्या G२० शिखर परिषदेच्या अगोदरच्या कार्यक्रमांच्या मालिकेत नवी दिल्ली येथे ‘भारतातील हरित हायड्रोजन पायलट’ या विषयावर एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेत सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध ग्रीन हायड्रोजन पायलट प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले. एनटीपीसी लिमिटेडद्वारे आयोजित परिषदेत नाविन्यपूर्ण पायलट उपक्रम आणि ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानातील प्रगती सादर करण्यात आली.
भारताने संधीचा लाभ घेत ऊर्जा आयात बिल कपात करणे गरजेचे
उद्घाटनपर भाषणात, केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह म्हणाले की, आम्हाला आमचे प्रचंड ऊर्जा आयात बिल कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्या लागतील. या क्षणाचा भारताला फायदा घ्यायचा आहे. दीर्घकाळापासून आम्ही मोठे ऊर्जा आयातदार आहोत. याबाबत आताच काही केले नाही तर आमचे आयात बिल अनेक पटीने वाढेल. आमच्याकडे एवढी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, जी गेल्या दोन-तीन दशकात सात ते आठ टक्के दराने वाढत राहील. आमच्या ऊर्जेच्या गरजा जास्त आहेत. ऑगस्ट २०२२ च्या तुलनेत ऑगस्ट २०२३ मध्ये आमची विजेची मागणी २१ टक्के वाढली आहे. आमची विजेची मागणी गेल्या वर्षीच्या या दिवसाच्या तुलनेत ४० ते ५० गीगावॅट जास्त आहे. अर्थात आम्ही गतीने पुढे जात आहोत, असेही ते म्हणाले.
आत्मनिर्भरता, पर्यावरणासाठी हरित हायड्रोजनकडे वाटचाल करा
केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह म्हणाले की, भारतात ग्रीन हायड्रोजनचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक बनण्याची क्षमता आहे. आम्ही अक्षय ऊर्जेसाठी एक प्रचंड संस्था स्थापन केली आहे. नुतनीकरणक्षम ऊर्जेमध्ये क्षमता वाढीची आमची गती जगातील सर्वात वेगवान आहे. आपला अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा खर्च आणि हरित हायड्रोजन निर्मितीचा आपला खर्च जगातील सर्वात कमी असेल.
सिंह म्हणाले की, भारत एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून उदयास येईल आणि जग हरित हायड्रोजनच्या आमच्या दृष्टिकोनाचे अनुसरण करेल. जेव्हा ते स्वच्छ हायड्रोजन म्हणतात, तेव्हा या देशांचा अर्थ नैसर्गिक वायूपासून बनलेला हायड्रोजन असे आहे. त्यामुळे प्रत्येक किलोग्राम हायड्रोजनसाठी ११ किलोग्रॅम हायड्रोजनचे उत्सर्जन होते. आम्ही ग्रीन हायड्रोजन हा शब्द वापरणे थांबवावे, अशी त्यांची इच्छा होती, परंतु आम्ही आमच्या भूमिकेवर उभे राहिलो. मोठ्या प्रमाणावर जग या दृष्टिकोनाचे अनुसरण करेल.”
भारत सर्व हरित जहाजांसाठी इंधन भरण्याचे ठिकाण म्हणून उदयास यावा
मंत्र्यांनी सध्या सुरू असलेल्या हरित हायड्रोजन पायलट प्रकल्पांची आणि त्या दिशेने भारताकडून उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. “भारतात तसेच जगभरात अनेक हरित हायड्रोजन पायलट प्रकल्प सुरू आहेत. आमच्याकडे ग्रीन स्टील आणि हेवी ड्युटी वाहतुकीसाठी पायलट आहेत. लांब पल्ल्याच्या जड गतिशीलतेसाठी इलेक्ट्रिक गतिशीलता व्यवहार्य नाही. यासाठी हायड्रोजन किंवा अमोनिया हे उत्तर आहे. शिपिंगच्या क्षेत्रात जगभरातील देश काही जहाजे बांधत आहेत. जवळपास १० वर्षांत जागतिक शिपिंग क्षेत्र हरित होईल. म्हणून, आपण सर्व हरित जहाजांसाठी इंधन भरण्याचे ठिकाण म्हणून उदयास आले पाहिजे. कारण आपण त्यांना ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया किंवा त्यांना हवे असलेले इंधन कमीत कमी खर्चात देऊ शकतो. आम्हाला शिपयार्डमध्ये बंकर तयार करावे लागतील आणि ग्रीन शिपिंगसाठी पायलटदेखील नियुक्त करावे लागतील. या बाबी पुढे नेण्यासाठी आम्ही जहाज मंत्रालयाशी चर्चा करत आहोत.”
निरंतर अक्षय ऊर्जेसाठी ट्रॅकवर ग्रीन हायड्रोजन पायलट
मंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही चोवीस तास अक्षय ऊर्जेच्या साठवणुकीसाठी ग्रीन हायड्रोजन किंवा ग्रीन अमोनियासाठी प्रायोगिक योजना आणू. संशोधक जीवाश्म इंधनापासून दूर असलेल्या संक्रमणामध्ये मोठा फरक करू लागले आहेत. उदाहरणार्थ, स्टील घ्या; आम्ही आमच्या कोकिंग कोळशाच्या गरजा मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. पण हायड्रोजनचा वापर करून हे सहजतेने कमी करता येऊ शकते आणि हीच आता पुढे जाण्याची दिशा आहे. आम्ही जगातील सर्वात मोठ्या स्टील उत्पादकांपैकी एक आहोत, आमचे उद्दिष्ट ते पुढे टिकवून ठेवण्याचे आहे.
ग्रीन हायड्रोजन वापरून अक्षय ऊर्जा साठवण हाच उपाय
सिंह म्हणाले की, पायलट प्रोजेक्ट्स चालवण्याच्या बहुतेक पद्धती आधीच व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहेत. आधीपासूनच अशा कंपन्या आहेत, ज्यांनी वीज निर्मितीसाठी हायड्रोजन किंवा अमोनिया वापरू शकतील अशा टर्बाइन विकसित केल्या आहेत. मला विश्वास आहे की आम्ही निरंतर अक्षय उर्जेसाठी त्यांची मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकृती बनवू शकतो. त्यामुळे आमची स्वतःची उत्पादन क्षमता होऊन मोठ्या प्रमाणात लिथियम बॅटरी एकाच वेळी आयात करण्याच्या समस्येपासून मुक्त होईल. आम्ही लगेचच सुरुवात करू शकतो, आणि हे अगदी आवश्यक आहे, कारण आमची मागणी वाढत आहे. आपण ज्या वेगाने वाढत आहोत ते पाहता, हरित हायड्रोजनचा वापर करून चोवीस तास अक्षय ऊर्जा हाच उपाय आहे.
पथदर्शी प्रकल्प हे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनचे खरे आकर्षण
आपल्या प्रमुख भाषणात, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव, भूपिंदर एस. भल्ला म्हणाले की नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनची खरी ठळक वैशिष्ठ्ये ही पथदर्शी प्रकल्प आहेत. त्यासाठी १,४६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आमच्याकडे या प्रकल्पांसाठी मोठे बजेट आहे, जे पोलाद उत्पादन, लांब पल्ल्याच्या हेवी-ड्युटी मोबिलिटी, ऊर्जा गोदाम आणि शिपिंग यासारख्या जीवाश्म इंधनावर परंपरेने अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना हाताळण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या डिझाइन केलेले आहेत. यासाठी रात्रंदिवस अक्षय ऊर्जेसाठी हायड्रोजनचा वापर करा. पायलट प्रोजेक्ट्समधील नवोपक्रम प्रयोगशाळा आम्हाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यास, नियामक फ्रेमवर्कचे मूल्यांकन करण्यास आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास परवानगी देतात.
सचिवांनी स्टीलसाठी ४५६ कोटी रुपये, वाहतुकीसाठी ४९५ कोटी रुपये, शिपिंगसाठी ११५ कोटी रुपये आणि इतर प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. “पायलट प्रोजेक्ट्सचे उद्दिष्ट या क्षेत्रांमध्ये क्रांती घडवून आणणे आणि शाश्वतता आणि नाविन्यपूर्णतेसाठी नवीन मानके निश्चित करणे हे आहे”. भल्ला म्हणाले की, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालयांना म्हणजेच, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, पोलाद मंत्रालय आणि बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्रालयांना संबंधित क्षेत्रातील पथदर्शी प्रकल्पांसाठी त्यांचे प्रस्ताव पाठवण्याची विनंती केली आहे.
नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) चे मुख्य महाव्यवस्थापक (सीएमडी), गुरदीप सिंग म्हणाले, की हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन असणार आहे आणि विशेषतः ग्रीन हायड्रोजन आपल्या ऊर्जा संक्रमणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ते म्हणाले की, केवळ सार्वजनिक क्षेत्रच नाही तर खाजगी क्षेत्र देखील ग्रीन हायड्रोजनमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवत आहे, जे ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टम तयार करण्यास मदत करेल.
नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) चे मुख्य महाव्यवस्थापक (सीएमडी), गुरदीप सिंग म्हणाले, की हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन असणार आहे आणि विशेषतः ग्रीन हायड्रोजन आपल्या ऊर्जा संक्रमणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ते म्हणाले की, केवळ सार्वजनिक क्षेत्रच नाही तर खाजगी क्षेत्र देखील ग्रीन हायड्रोजनमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवत आहे, जे ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टम तयार करण्यास मदत करेल. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मोहित भार्गव यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
