नवी दिल्ली : संसदीय समितीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या १६,६१२ कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत चिंता व्यक्त करताना सरकारने ही थकबाकी देण्यासाठी तत्काळ साखर कारखान्यांवर दबाव आणावा, बंद तथा आजारी कारखान्यांच्या पुनरुद्धारासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे. संसदेत मंगळवारी अन्न, ग्राहक व्यवहार तथा सार्वजनिक वितरणासंबंधी स्थायी समितीच्या अहवालात या उपाययोजनांची मांडणी करण्यात आली आहे. अहवालात समितीने म्हटले आहे की, एकूण ऊस बिलांची थकबाकी १६ हजार ६१२ कोटी रुपये आहे. ही ऊस थकबाकी खूपच आहे.
शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत ऊस बिले देण्याचा कायदा असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्याबद्दल समितीने आश्चर्य व्यक्त केले. साखर हंगाम २०१६-१७ आणि त्याआधीचीही थकबाकी असल्याचे समितीने निदर्शनास आणले. ऊस निंयत्रण आदेश १९६६ नुसार उशीरा दिल्या जाणाऱ्या बिलांवर १५ टक्के व्याज आकारणी करण्याची तरतुद आहे. मात्र, त्याची कार्यवाही करण्यात आलीन सल्याबद्दल आणि अशा कारखान्यांवर कारवाई झाली नसल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. ऊसाचे पैसे वेळेवर न मिळाल्यास शेतकरी निराश होतील आणि या पिकापासून दूर जातील. इंधन वितरण कंपन्यांना इथेनॉल विक्रीतून साखर कारखान्यांच्या निधीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे गतीने देण्याची गरज असल्याचे यात म्हटले आहे. देशातील ७५६ साखर कारखान्यांपैकी ५०६ कारखाने सुरू आहेत. सुमारे २५० कारखाने आर्थिक संकट, कच्च्या मालाचा तुटवडा, मशीनरी आदींमुळे बंद असल्याचेही समितीने अहवालात नोंदवले आहे.
