नवी दिल्ली : सरकारने कथितरित्या जादा प्रमाणात साखर विक्री करणाऱ्या साखर कारखान्यांभोवतीचा फास आवळला आहे. सरकारने जून २०२४साठी जवळपास ६३ साखर कारखान्यांच्या कोट्यात कपात केली आहे. अन्न तथा सार्वजनिक वितरण विभागाद्वारे ३० मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये जून महिन्यात देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी ५७२ साखर कारखान्यांना २५.५ लाख टन (LMT) साखर कोटा वितरण करताना सरकारने म्हटले आहे की, काही साखर कारखान्यांनी साठा होल्डिंग मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
काही साखर कारखान्यांनी मार्च २०२४ च्या त्यांच्या मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त साखर विकली आहे. म्हणून, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ३, साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या कलम ४ आणि ५ आणि भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, दिनांक ७ जून २०१८च्या आदेश एसओ २३४७ (ई) अनुसार अशा उल्लंघन करणाऱ्यांच्या संदर्भात जून-२०२४ महिन्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या पात्र कोट्यात २५ % कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जून २०२४ साठी २५.५० LMT चा मासिक साखर कोटा, जून २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या प्रमाणापेक्षा (२३.५० LMT) पेक्षा २ LMT अधिक आहे. मे २०२४ मध्ये देशांतर्गत विक्रीसाठी मंजूर साखर कोटा २७ LMT होता.
DFPD ने साखर कारखान्यांच्या राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in) वर नोंदणीकरण करणे आणि ऑनलाइन पी-I भरण्यास सांगितले आहे. जर साखर कारखाने १० जून २०२४ पर्यंत मे २०२४ महिन्यासाठी NSWS पोर्टलवर ऑनलाइन माहिती भरली नाही तर कारखान्यांना जुलै २०२४ साठी देशांतर्गत कोटा दिला जाणार नाही.
