मुंबई:उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण होते.त्याच्या प्रकल्प निर्मितीस सहा टक्के व्याजदराने कर्जही उपलब्ध करण्यात आले.परंतु नंतर साखरेचे दर नियंत्रित ठेवणे आणि साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणात बदल केला.आता राज्यात आणि देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाले आहे.त्यामुळे ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीस बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.यासाठी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य जयंत पाटील आणि राजेश टोपे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचे धोरण कायम ठेवण्याची गरज आहे.याबाबत अमित शहांची भेट घेऊ.गेल्या काही वर्षांत एफआरपीमध्ये वाढ झाली.त्याच प्रमाणात एमएसपीही वाढण्याची गरज आहे.ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्या हिताचा विचार करून यासंदर्भात निर्णय होईल, असा विश्वासही पवार यांनी व्यक्त केला.
