नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अर्थिक व्यवहार सांभाळणार्‍या कॅबिनेट कमिटीने 1 ऑगस्ट 2019 ते 31 जुलै 2020 या एका वर्षासाठी 40 लाख टन साखरेच्या अतिरिक्त साठा निर्मितीला मंजूरी दिली आहे. यावर 1,647 करोड रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला असून साखर कारखान्यांना उस उत्पादक शेतकर्‍यांची 15000 करोड थकबाकी देण्यासाठी मदत मिळेल.
जूनमध्ये 50 लाख टनाच्या अतिरिक्त साठ्यावर विचार चालू होता आणि त्यासाठी खाद्य मंत्रालयद्वारे एक निवेदन तयार करण्यात आले होते, पण अर्थिक कारणांमुळे त्याला मंजूरी मिळाली नव्हती. 2018-19 या साखर हंगामासाठी सध्या 3 मिलियन टन अतिरिक्त साठा आहे, जो 30 जूनला संपला.
2018-19 चा हंगाम आता संपण्याच्या मार्गावर असूनही उस शेतकर्‍यांना जवळजवळ 15,222 करोड रुपये देणे बाकी आहे. दुसर्‍या बाजूला साखर कारखाने सरकारी मदतीसाठी विनंती करत आहेत. कारखान्यांच्या मदतीसाठी सरकारने सॉफ्ट लोनची योजना राबवली होती, शिवाय साखरेच्या विक्री मूल्यात वृद्धी करण्याची मागणी केली गेली, ज्याचा विचार करुन सरकारने 14 फेब्रुवारीला साखरेच्या विक्री मूल्यात 29 वरुन 31 रुपये प्रति किलो केली होती.
इस्माला 2019-20 मध्ये जवळपास 282 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. जो की 2018-19 मधील उत्पादनाच्या जवळजवळ 47 लाख टन कमी आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
