नई दिल्ली : चीनी उद्योग को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने SDF लोन के लिए एकमुश्त निपटान (OTS) योजना शुरू की है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी विकास निधि नियम, 1983 के तहत, अन्य बातों के अलावा, पांच योजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण दिया जाता है। जिसमे (i) चीनी मिल का आधुनिकीकरण और विस्तार, (ii) गन्ना विकास, (iii) खोई-आधारित सह-उत्पादन बिजली परियोजनाएं, (iv) अल्कोहल या मोलासिस से निर्जल अल्कोहल या एथेनॉल उत्पादन और (v) मौजूदा प्लांट को शून्य तरल में परिवर्तित करना।इस ऋण पर बैंक दर से भी कम 2% ब्याज की रियायती दर होती है।इस एकमुश्त निपटान नीति से मिलर्स को डिफॉल्टरों की सूची से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।
SDF के नियम 26 के तहत ऋणों के पुनर्गठन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, SDF नियम, 1983 (संशोधित) के नियम 26 के तहत चीनी विकास निधि (SDF) ऋणों के पुनर्गठन के लिए आवेदनों पर उल्लिखित दिशानिर्देशों के आधार पर विचार और मूल्यांकन किया जाएगा। ये दिशानिर्देश SDF अधिनियम, 1982 (संशोधित) के तहत गठित स्थायी समिति द्वारा संशोधन के अधीन हैं।ये दिशानिर्देश सहकारी समितियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों सहित सभी प्रकार की संस्थाओं द्वारा लिए गए SDF ऋणों के लिए लागू हैं।
पात्रता मापदंड…
नियम 26 के तहत आवेदन करने वाले चीनी मिल /उपक्रम को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा…
1. चीनी मिल को पिछले 3 वित्तीय वर्षों से लगातार नकदी घाटा हो रहा है या चीनी फैक्ट्री का नेट वर्थ नकारात्मक है।
2. चीनी मिल वर्तमान चीनी सीज़न को छोड़कर 2 से अधिक चीनी सीज़न के लिए बंद नहीं हुई है।गन्ना पेराई बंद नहीं की है।
3. आवेदक चीनी मिल से एक शपथ पत्र प्रमाणित करता है कि मिलों के परिचालन क्षेत्र में गन्ने के विकास की संभावना है।
4. चीनी मिल ने नवीनतम ऑडिट किया हो और समय पर एजीएम बुलाई हो।
5. चीनी फैक्ट्री/उपक्रम ने पहले नियम 26 के तहत ऋण पुनर्गठन सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।
6. जिन चीनी मिलों ने आवेदन के चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में नियम 26 ए के तहत ऋण पुनर्गठन का लाभ उठाया है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
7. चीनी फैक्ट्री/उपक्रम का प्रस्ताव पुनर्वास समिति द्वारा अनुशंसित है।
8. किसी भी ऋणदाता द्वारा किसी प्रतिकूल/कानूनी कार्रवाई के मामले में पुनर्गठन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, बकाया की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में एसडीएफ की ओर से ऋणकर्ता/चीनी मिल को एसडीएफ नोडल एजेंसियों द्वारा मुकदमे के लिए भेजे जाने के बाद भी पुनर्गठन पर विचार किया जा सकता है।
नियम 26 के तहत ऋण के पुनर्गठन का दायरा…
1. एसडीएफ ऋणों का पुनर्गठन सिद्धांत और पुनर्निर्धारण के साथ शेष ब्याज के पूंजीकरण के रूप में होगा।
2. मूल राशि और ब्याज राशि की शेष राशि के भुगतान की अनुसूची को 24 महीने की अधिस्थगन अवधि या चीनी कारखाने द्वारा लागू अवधि, जो भी कम हो, के साथ संशोधित किया जाएगा। कोई पुनर्भुगतान (मूलधन या ब्याज का) नहीं किया जाएगा। हालाँकि, अधिस्थगन अवधि के दौरान सामान्य ब्याज मिलता रहेगा।
3. मूलधन और ब्याज सहित शेष ऋण राशि को अधिस्थगन अवधि के बाद पांच वर्षों के लिए समान मासिक किस्तों में विभाजित किया जाएगा।
4. ऋण के पुनर्गठन के तहत स्थगन की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की सूचना देने वाले पत्र जारी होने की तारीख से शुरू होगी।
एकमुश्त निपटान (OTS) योजना…
खंड 3,4, 5(ए)(iv), 5(ए)(vi), 5(ए)(vii), 5(ए)(viii), 5(ए)(xii), 5(जी) के बावजूद और दिशानिर्देशों के 5(एच) में, मूलधन और ब्याज (अतिरिक्त ब्याज की छूट के साथ) के पूर्ण भुगतान के लिए चीनी मिलों/उपक्रमों के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते:
1. उक्त मूलधन और ब्याज के पूर्ण भुगतान की तारीख तक सामान्य ब्याज अर्जित किया जाएगा और वसूला जाएगा।
2. इस खंड के तहत आवेदन के अनुसार जारी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के छह महीने के भीतर चीनी कारखाने/उपक्रम द्वारा पूरा भुगतान किया जाएगा।
3. चीनी मिल/उपक्रम के प्रस्ताव की अनुशंसा पुनर्वास समिति द्वारा की जाती है।
बशर्ते कि, यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं होता है, तो इस उप-खंड के तहत ऐसा आवेदन मूलधन, ब्याज और अतिरिक्त ब्याज सहित देय राशि पर एसडीएफ की मूल देयता की बहाली के परिणामस्वरूप बंद कर दिया जाएगा। हालाँकि, इस प्रक्रिया के दौरान चीनी मिलें /उपक्रम द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को पहले अतिरिक्त ब्याज के भुगतान, फिर ब्याज और उसके बाद मूलधन के भुगतान के लिए समायोजित किया जाएगा।
1. पात्र चीनी मिलों को अतिरिक्त ब्याज की पूर्ण छूट दी जायेगी। हालाँकि, मूलधन और ब्याज की कोई भी राशि माफ नहीं की जाएगी।
2. SDF नियम 26 (9) (ए) के अनुसार पुनर्वास पैकेज के अनुमोदन की तिथि पर ब्याज दर को प्रचलित बैंक दर के अनुसार ब्याज दर में बदल दिया जाएगा।
समर्थ एसएसके लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिलीप पाटिल ने कहा, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चीनी विकास निधि (SDF) से ऋण का पुनर्गठन सराहनीय है। संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों ने एकमुश्त निपटान (OTS) योजना शुरू की है, जो चीनी मिलों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है। यह उद्योग में ऋण संचय की निरंतर समस्या का समाधान करता है। OTS योजना चीनी मिल मालिकों को बहुत जरूरी वित्तीय राहत देने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें अपने ऋणों को अधिक आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। यह पहल न केवल फंड रिकवरी में मदद करती है, बल्कि यह मिलों को अतिदेय ऋणों के बोझ के बिना अपने परिचालन के आधुनिकीकरण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम बनाती है। OTS योजना भारत में एक मजबूत और वित्तीय रूप से स्थिर चीनी उद्योग के निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
