हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
मुंबई : चीनी मंडी
आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या साखर कारखानदारीला इथेनॉल उत्पादन निर्मितीमुळे एकप्रकारे दिलासा मिळा आहा. पेट्रोलमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल निर्मितीच्या केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यातील साखर कारखाने देशातील भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या तीन बड्या पेट्रोलियम कंपन्यांना इथेनॉल पुरवू शकणार आहेत.
सद्यस्थितीत राज्यातील ७३ साखर कारखाने दरवर्षी १३० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन करतात. यापैकी पेट्रोलियम कंपन्यांना ६९ कोटी लिटर पुरविले जाणार आहे. यातून सुमारे तीन हजार कोटी रुपये कारखान्यांना मिळतील. उसाला द्यायची एफआरपी, साखरेचे घसरलेले दर आणि वाढता व्यवस्थापन खर्च यामुळे यंदाच्या हंगामात साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी विविध स्तरावर उपाययोजना सुरू आहेत. केंद्र सरकारने यासाठी सॉफ्ट लोनची सुविधाही दिली आहे.
यापूर्वी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल निर्मितीचा प्रस्ताव आल्याने अनेक साखर कारखान्यांनी तसे प्रकल्प उभारले आहेत. राज्यातील ३२ सहकारी आणि ४० खासगी अशा एकूण ७२ कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत. तर आणखी २० प्रकल्पांत अल्कोहोलच्या माध्यमातूनही इथेनॉलची निर्मिती होते. देशातील तिन्ही पेट्रोलियम कंपन्यांना कारखान्यांमध्ये तयार होणाऱ्या इथेनॉलपैकी ४२ कोटी लिटर इथेनॉल देण्याचा करार राज्यातील अकरा डेपोंसोबत करण्यात आला आहे. तर उर्वरीत २७ कोटी लिटर इथेनॉल आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामीळनाडू, मध्य प्रदेश,गुजरात, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांतील ऑइल डेपोंना पुरवले जाणार आहे.
इथेनॉल उत्पादनातून कारखान्यांची आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होईल. सध्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ४५ रुपये आहे. डिसेंबरपासून साखर कारखान्यांनी ऑइल डेपोंना २६ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवले आहे. त्यातून कारखान्यांना १२०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित पुरवठा डिसेंबरपर्यंत केला जाणार आहे. देशात पेट्रोलमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्यास सरकारने परवानगी दिल्याने ऑइल कंपन्यांकडून वर्षाला २५९ कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी नोंदवली गेली आहे. ती पूर्ण करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील असे सूत्रांनी सांगितले.
