नवी दिल्ली : बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, २०३० पर्यंत डिझेल विक्रीमध्ये ५ टक्के बायोडिझेल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकार इथेनॉलवर अवलंबून आहे. युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे बायोडिझेल हे पारंपारिकपणे वनस्पती तेल, प्राणी चरबी किंवा पुनर्नवीनीकरण केलेल्या रेस्टॉरंट ग्रीसपासून तयार केले जाते. तथापि, बायोडिझेल फीडस्टॉकच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे भारतात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
सरकारी अधिकार्‍यांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले की, सध्याच्या राष्ट्रीय बायोडिझेल धोरण अधिक प्रोत्साहनांसह पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करूनही कोणताही व्यवहार्य उपाय सापडला नाही. परिणामी, तेल वितरण कंपन्यांना डिझेलमध्ये इथेनॉलचे व्यावसायिक मिश्रण कसे करायचे, याच्या संशोधनाला प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलसाठी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला मोठे यश मिळाले आहे. ई २० पेट्रोल आता देशभरातील १,९०० हून अधिक पंपांवर विकले जाते. बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या दोन्ही कंपन्या इथेनॉल मिश्रित डिझेलवर वाहने चालवण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) च्या मते, अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर भारत इथेनॉलचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे.
जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण, २०१८ मध्ये सध्याचे ५ टक्के बायोडिझेल मिश्रण उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले होते. पुरवलेल्या बायोडिझेलवरील जीएसटी दर कमी केला आणि खरेदीसाठी फायदेशीर किंमत दिली. मंत्रालयाने लोकसभेला सांगितले की, ऑगस्ट २०२१ मध्ये, डिझेलमध्ये बायोडिझेलच्या मिश्रणाची टक्केवारी ०.१ पेक्षा कमी होती. आता हे मिश्रण सुमारे ०.३-०.५ टक्के आहे, असे ओएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मात्र, ओएमसी RUCO योजनेचा प्रचार करू इच्छितात. यामध्ये बायोडिझेलमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी वापरलेले कुकिंग तेल (UCO) गोळा करणे समाविष्ट आहे. तीन प्रमुख ओएमसींनी २०० ठिकाणी युसीओपासून बायोडिझेल पुरवठ्यासाठी ईओआय जारी केले आहे.
पुरवठ्यातील तुटवडा ही बारमाही समस्या आहे. भारतात बायोडिझेलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी २००५ मध्ये धोरण लागू करण्यात आले. बायोडिझेल खरेदी धोरणामध्ये मानके निश्चित करण्यात आली. जेट्रोफा करकस आणि पोंगामिया पिनाटा (हिंदीमध्ये करंज हा भारतीय वृक्ष) आदी गैर खाद्य वृक्षांच्या तेलांना फीडस्टॉकच्या रुपात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
तरीही बियाण्यांच्या पुरवठ्यातील तुट, वृक्षारोपण, देखभालीचा उच्च खर्च यामुळे या योजनेने गती घेतलेली नाही. ओएमसींकडून ऑगस्ट २०१५ मध्ये बायोडिझेल खरेदी सुरू करण्यात आली. आजअखेर ओएमसींद्वारे खरेदी केलेले बहुतांश बायोडिझेल उत्पाजन पाम स्टियरिन ऑइल, युसीओपासून केले आहे. झाडांपासून उत्पादित तेलांचा समावेश यात नगण्य आहे.
