भारत सरकार नेहमीच कृषी उत्पादन बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) बळकटीकरणासाठी प्रयत्नशील आहे. आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणि शेतकऱ्यांना देण्‍यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये सुधारणा करत या बाजार समित्यांना अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.
यासाठी सरकारने एप्रिल 2016 पासून ई-नाम ( ऑनलाइन – नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट- राष्‍ट्रीय कृषी बाजारपेठ) योजनेचा प्रारंभ केला. ‘ई-नाम’ने आता खूप प्रगती केली आहे. आतापर्यंत, 23 राज्ये आणि 04 केंद्रशासित प्रदेशातील 1361 मंडया ‘ ई -नाम’ या ऑनलाइन मंचाशी जोडल्या गेल्या आहेत.
कृषी-विपणन क्षेत्रात ‘ई-नाम’ ने केलेली कामगिरी अत्यंत लक्षवेधी ठरली आहे. 1361 नियंत्रित बाजारपेठा ई-नाम मंचाचा एक भाग बनल्या असल्या तरी, अतिरिक्त कृषी उत्पादनांना स्पर्धात्मक किंमत मिळावी, यासाठी ‘आंतर-मंडी’ आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ‘आंतर-राज्य’ कृषी व्यापार- व्यवहार होणे महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक आहे. आंतर-मंडी आणि आंतर-राज्य व्यापारासाठी पारदर्शक दर शोध यंत्रणेसह गुणवत्तेवर आधारित व्यापाराला चालना देऊन, संपूर्ण भारतामध्‍ये प्रभावी आणि विना अडथळा विपणन प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पोहोचता येण्यासाठी अधिक ठोस हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
धोरणात्मक सुधारणांच्या पुढच्या टप्प्यावर पाऊल टाकताना, आणि अंतिम ग्राहक किंमतीमध्ये उत्पादकांचा वाटा वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून, भारत सरकारने 21 एप्रिल 2023 रोजी आंतर-मंडी आणि आंतर-राज्य व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय तज्ञ समिती स्थापन केली होती. ‘मार्केड यार्ड नॅशनल इम्पॉर्टन्स’ (एमएनआय) संकल्पना आणि अंमलबजावणीद्वारे आंतर- मंडी आणि आंतरराज्यीय व्यापार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही समिती होती. या तज्ञ समितीचे अध्यक्ष कर्नाटकचे विशेष सचिव (कृषी), डॉ. मनोज राजन, होते. समितीकडे एमएनआयच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार करण्‍याचे काम सोपवण्‍यात आले होते.
तज्ञांच्या समितीच्या अध्यक्षांनी 4 जुलै 2023 रोजी, एमएनआय व्यासपीठाविषयी तज्ञ समितीचा अहवाल सादर केला. या समितीने ‘ एमएनआय- पी’ च्या अंमलबजावणीचा आराखडा, कायदेशीर बाबींची चौकट, परवाना आणि मालाची वाहतूक, आंतर-राज्य व्यवहारामध्‍ये निर्माणा होणा-या विवादांचे निराकरण करणारी यंत्रणा, तसेच प्रत्यक्षात काम सुरू करण्‍याचे धोरण इत्यादींविषयी शिफारस केली आहे. या मंचावर सहभागी राज्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे झालेले अतिरिक्त उत्पादन आपल्या राज्याबाहेर विकण्याची संधी मिळणार आहे. हे व्यासपीठ कृषी मूल्य साखळीतील विविध विभागांच्या कौशल्याचा लाभ शेतकरी बांधवांना मिळवून देणारी डिजिटल परिसंस्था तयार करण्यासाठी सक्षम ठरणार आहे.
(Source: PIB)
