मुंबई : बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया प्रकरणी गठीत समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. याबाबत मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. बैठकीत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ऊसतोड कामगार महामंडळ कार्यरत असल्याने सामाजिक न्याय विभागाने ऊसतोड कामगार महामंडळ आणि अन्य संबंधित विभागांच्या सहकार्याने सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन करावा असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या व समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
ऊसतोड कामगारांसाठीच्या या टास्क फोर्सच्या स्थापनेमुळे ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यास गती मिळेल, असा विश्वास गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला आहे. अवैध गर्भपात व स्री भ्रूणहत्येच्या प्रकारांबाबत बोलताना गोऱ्हे यांनी सांगितले की, सोनोग्राफी केंद्रे आणि खासगी दवाखान्यांची सखोल तपासणी करून कोणत्याही स्वरूपात लिंगनिदान आणि त्यानंतर गर्भपात केले जात असल्यास, त्यांच्यावर त्वरित कठोर कारवाई करावी. तसेच, सापडलेल्या अर्भकांचे शवविच्छेदन (पोस्टमार्टम) करून त्यांचा मृत्यू कशामुळे झाला याची शास्त्रीय तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पुणे दौंड येथील गोपाळवाडी परिसरात एक मृत अर्भक आणि सात ते आठ अर्भकांचे अवयव बाटलीत सापडल्याच्या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
