चंदीगढ : सहकारी साखर कारखान्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन हरियाणाचे कृषी तथा शेतकरी कल्याण मंत्री जे. पी. दलाल यांनी केले. यासाठी सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकनही करेल, असे मंत्री म्हणाले. ऊस दर निश्चितीसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या अध्यस्थानावरून ते बोलत होते.
हरिभूमी वेबसाइटने दिलेल्या वृत्तानुसार, समितीमधील अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना मंत्री दलाल म्हणाले की, सहकारी साखर कारखान्यांचा साखर उतारा १० टक्क्यांवर आणला गेल्यास तोटा कमी केला जावू शकतो. गेल्यावर्षी साखर उतारा कमी होता. त्यामुळे कारखान्यांचा तोटा वाढला. कारखान्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी इतर पर्याय तपासले पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भरता अभियान पुढे नेण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जात आहे. या अनुषंगाने सहकारी कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्लांट स्थापन केले जात आहेत. कारखान्यांच्या विकासात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे, शेतकऱ्यांनीही नवे तंत्रज्ञान स्वीकारून ऊस उत्पादन केले पाहिजे, असे मंत्री दलाल म्हणाले. यावेळी शुगरफेडचे चेअरमन रामकरण, आमदार घनश्याम दास, कृषी तथा शेतकरी कल्याण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्र, डॉ. शालीन, सरस्वती साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आदित्य पुरी आदी उपस्थित होते.
