नैरोबी : राष्ट्रपती विल्यम रुटो यांनी सरकारी मालकीच्या साखर कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर देऊन साखर उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुटो म्हणाले की, त्यांचे प्रशासन सरकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर देण्यास प्राधान्य देणार आहे. KAIICO परिषदेच्या उद्घाटनानंतर काकामेगा येथे बोलताना रुटो म्हणाले की, देशाने साखर उद्योगाचे व्यवस्थापन करण्याची पद्धत बदलली पाहिजे. गेल्या दोन दशकांपासून साखर उद्योगाचे चुकीच्या पद्धतीने व्यवस्थापन केले जात होते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
रुटो म्हणाले, आम्ही साखर उद्योगाचे खाजगीकरण करणार नाही तर साखर कारखान्यांना भाडेतत्वावर देणार आहोत, जेणेकरून खाजगी गुंतवणूकदार पैसे गुंतवू शकतील. आम्ही साखरेसह इतर खाद्य वस्तूंची आयात बंद केली पाहिजे, कारण आपण दरवर्षी 500 अब्ज डॉलर्स आयातीवर खर्च करतो. आम्ही ऊस विकास कार्यक्रमात खूप पैसा गुंतवत आहोत, जेणेकरून साखर उत्पादनात आत्मनिर्भरता प्राप्त करता येईल. इतर कोणत्याही क्षेत्राप्रमाणेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही साखर कारखान्यांकडून वर्षअखेरीचा बोनस दिला जाईल. रुटो म्हणाले की, न्झोया साखर कारखान्याची थकबाकी भरण्यासाठी सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात Sh300 दशलक्ष बाजूला ठेवले आहेत. पुरेशा कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वेस्ट केनिया शुगर कंपनी ऊस विकासात Sh1.2 अब्ज गुंतवण्याची योजना आखत आहे.
